{"_id":"5f8ec77b8ebc3e9b77669a89","slug":"seventh-pay-commission-central-government-employees-may-get-high-dearness-allowance-da","type":"story","status":"publish","title_hn":"7वां वेतन आयोग: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
7वां वेतन आयोग: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
Tue, 20 Oct 2020 04:48 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Tue, 20 Oct 2020 04:48 PM IST
विज्ञापन
महंगाई भत्ता
- फोटो : pixabay
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिवाली से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा कर सकती है। यानी दिवाली से पहले ही सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है। इसके लिए 21 अक्तूबर 2020 को सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के बेस ईयर (आधार वर्ष) में बदलाव की घोषणा कर सकती है। इससे 48 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
विज्ञापन
अगर सरकार आधार वर्ष को 2016 कर देती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी क्योंकि उनका महंगाई भत्ता (DA) CPI-IW की गणना के आधार पर निर्भर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जून 2021 तक के लिए भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। कर्मचारियों को पिछली दर के हिसाब से 17 फीसदी डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में कुछ समय लग सकता है।
मार्च में सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की वृद्धि की थी। हालांकि, अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 से लागू करने का फैसला किया था।
मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर तोहफा दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च के लिए अग्रिम में राशि देने की घोषणा की थी। उन्होंने एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना का एलान किया था।