EAC Meeting: 'तेजी से आर्थिक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध'; आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी

सुधारों का रोडमैप तैयार करने के लिए पीएम मोदी ने सोमवार को अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) की बैठक में विचार-विमर्श किया। इसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे चली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। यह सुधार ऐसे समय किए जा रहे हैं, जब अमेरिका भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुका है।

अगली पीढ़ी के सुधारों का एलान पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी किया था। पीएम मोदी ने जीएसटी कानूनों में बदलाव के लिए टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। इससे जनता को तो सीधा लाभ होगा ही, देश में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। जीएसटी 2.0 के मसौदे में 5 फीसदी और 18 फीसदी दो ही प्राथमिक स्लैब रहेंगे।

अमेरिका के सामने झुकने के बजाय नए बाजार तलाशेगा भारत
बैठक में यह भी तय हुआ अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ थोपे जाने के बावजूद भारत झुकेगा नहीं। सरकार ने स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। टैरिफ के दायरे में आने वाली वस्तुओं के लिए नए बाजार तलाश करने की रणनीति बनी। यह भी चर्चा हुई कि अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने के बदले कूटनीतिक रास्ता तलाशा जाए। तय हुआ कि भारत किसी भी सूरत में डेयरी और कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा। यह भी तय हुआ कि रूस से तेल आयात बंद नहीं किया जाएगा।

सरकार दे सकती है मदद
सूत्रों ने बताया, टैरिफ से जिन क्षेत्रों के निर्यात पर असर पड़ेगा, उन्हें संभालने के लिए सरकार मदद दे सकती है। बैठक ऐसे समय में हुई है, जब प्रभावित क्षेत्रों के लिए नए बाजाराें की तलाश शुरू हो गई है।