अप्रैल से बड़े बदलाव: छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर घटा सकती है सरकार; बेरोजगारी के मासिक आंकड़े भी जारी होंगे

सूत्रों का कहना है कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा अगले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में होने की संभावना है। 31 दिसंबर, 2024 को घोषित पिछली समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च, 2025 तिमाही के लिए इन योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया था। वर्तमान में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश पर 8.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। सुकन्या समृदि्ध योजना के निवेशकों को 8.2 फीसदी रिटर्न मिलता है। किसान विकास पत्र पर 7.5 फीसदी और डाकघर बचत योजना पर चार फीसदी ब्याज मिलता है।

अप्रैल से बेरोजगारी के मासिक आंकड़े जारी करेगी सरकार
सरकार अप्रैल से बेरोजगारी के मासिक आंकड़े जारी करेगी। अब तक सिर्फ  शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही बेरोजगारी आंकड़े और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त वार्षिक आंकड़े जारी होते थे। हालांकि, एक निजी कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी हर माह बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है।

सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा, हम जनवरी से आंकड़े जुटा रहे हैं। उन्हें अप्रैल से जारी करेंगे। इस कदम से स्थानीय स्तर पर भी नीति बनाने में मदद मिलेगी।