DA Hike: मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी; कैबिनेट से मंजूरी
DA Hike: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने पर डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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Add as a preferredकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (डीए व डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसका एलान किया। इस संशोधन के साथ, डीए और डीआर 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि होगी। पिछली बार डीए में वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।
डीए और डीआर दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपये होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
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कैबिनेट के फैसले का एलान करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त डीए और डीआर से जुड़ा फैसला 01 जनवरी 2025 से लागू होगा और सरकार इस मद में अतिरिक्त 7,716 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत में वृद्धि के आधार पर डीए की दर तय की जाती है। डीए वृद्धि मद में सरकार इस वृद्धि के बाद अतिरिक्त 3,622 रुपये खर्च करेगी। वहीं डीआर मद में 2,992 रुपये का अतिरिक्त खर्चा आएगा।
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महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ती महंगाई के कारण वेतन अपना मूल्य न खो दे। कर्मचारियों का मूल वेतन हर 10 साल में वेतन आयोग की ओर से निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, महंगाई के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीए में समय-समय पर बदलाव किया जाता है।
डीए बढ़ने से किन लोगों को होगा लाभ?
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केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
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पेंशनर
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पारिवारिक पेंशनभोगी
केंद्रीय कैबिनेट से बिहार के सीमांचल के लिए भी खुशखबरी?
कैबिनेट ने बिहार की कोसी मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले बिहार के सीमांचल इलाके के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,282.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च, 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को 3,652.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को भी मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना में मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में महानंदा बेसिन तक सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी के अधिशेष जल के एक हिस्से को मोड़ने की परिकल्पना की गई है।
