डीडीटी खत्म होने की संभावना से 40,000 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी उछला

ऐसा रहा दिग्गज शेयरों का हाल

दिग्गज शेयरों की बात करें, तो बुधवार को गेल, ग्रासिम, एसबीआई, टीसीएस, आईटीसी, भारती एयरटेल, आईओसी और नेस्ले इंडिया के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं इंफ्राटेल, यस बैंक, सिप्ला, ब्रिटानिया, यूपीएल, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।  

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें, तो बुधवार को ऑटो, मीडिया, मेटल, फार्मा और रियल्टी लाल निशान पर बंद हुए। वहीं बैंक, एफएमसीजी, आईटी और पीएसयू बैंक हरे निशान पर बंद हुए।

39,969.68 के स्तर पर खुला था सेंसेक्स 

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार हरे निशान पर खुला था। सेंसेक्स 137.84 अंक यानी 0.35 फीसदी की बढ़त के बाद 39,969.68 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 59 अंक यानी 0.50 फीसदी की बढ़त के बाद 11,845.85 के स्तर पर खुला था। वहीं सुबह 10:34 बजे सेंसेक्स 187.84 अंक यानी 0.47 फीसदी की बढ़त के बाद 40,019.68 के स्तर पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी 55.30 अंक यानी 0.47 फीसदी की बढ़त के बाद 11,842.15 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। 

मंगलवार को हरे निशान पर बंद हुआ था बाजार

मंगलवार को सेंसेक्स 582 अंक मजबूत होकर बंद हुआ था। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। वाहन कंपनियों की अगुआई में लगभग निफ्टी के सभी सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। टाटा मोटर्स 17 फीसदी की मजबूती के साथ निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा। इस तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,73,355.21 करोड़ रुपये बढ़कर 1,52,04,693.34 करोड़ रुपये हो गया। सेंसेक्स में कारोबार के दौरान 666 अंकों की मजबूती देखने को मिली और आखिर में 581.64 अंकों की बढ़त के साथ 39,831.84 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 159.70 अंक मजबूत होकर 11,786.85 पर बंद हुआ।

खत्म हो सकता है लाभांश वितरण कर

शेयर बाजार को जल्द ही लाभांश वितरण कर (डीडीटी) खत्म करने या कमी के रूप एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और वित्त मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और राजस्व विभाग के अधिकारियों की पीएमओ अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है।

विश्लेषकों के मुताबिक, डीडीटी की खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने शेयर पुनर्खरीद पर 20 फीसदी कर लगाने का एलान किया था और इससे निवेशकों की चिंताएं खासी बढ़ गई थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल आम बजट में इस नए प्रावधान का एलान किया था। इसका उद्देश्य डीडीटी से बचने के लिए शेयर पुनर्खरीद पेशकश लाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसना था। बजट में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर पुनर्खरीद पर 20 फीसदी अतिरिक्त कर का प्रस्ताव किया गया था। बजट के बाद शेयर में बिकवाली की एक बड़ी वजह यह भी था।
इसके चलते सैकड़ों कंपनियों की शेयर पुनर्खरीद योजनाएं अटक गई थीं और तब से कोई पुनर्खरीद नहीं हुई।