पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर कहा है कि इसके जरिए सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को पहचानने और उन्हें वैध तरीके से देश के बाहर भेजने का सही रास्ता बताया है। उन्होंने कहा, 'हम यहां कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं जहां कोई भी घुस जाए और जब तक मन हो रहे।'
बिहार के माधोपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के हर देश से लोगों को आने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वीजा पर एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं।
वहीं, हाल ही में रांची में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कि हमने अपने चुनावी घोषणापत्र में साफ कर दिया था कि केवल असम में नहीं बल्कि पूरे भारत में एनआरसी लाएंगे। देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाएंगे ताकि अवैध प्रवासियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। एनआरसी का मतलब राष्ट्रीय नागरिक पंजी है, ना कि राष्ट्रीय असम पंजी।'
शाह ने कहा था कि जिनके नाम 31 अगस्त को जारी एनआरसी में नहीं हैं उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों के आगे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। असम सरकार उन लोगों को वकील भी मुहैया करा रही है जो खर्च वहन नहीं कर सकते।' शाह ने कहा था कि अगर आप अमेरिका जाकर नहीं बस सकते तो भला कोई भारत आकर कैसे बस सकता है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर कहा है कि इसके जरिए सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को पहचानने और उन्हें वैध तरीके से देश के बाहर भेजने का सही रास्ता बताया है। उन्होंने कहा, 'हम यहां कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं जहां कोई भी घुस जाए और जब तक मन हो रहे।'
बिहार के माधोपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के हर देश से लोगों को आने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वीजा पर एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं।
वहीं, हाल ही में रांची में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कि हमने अपने चुनावी घोषणापत्र में साफ कर दिया था कि केवल असम में नहीं बल्कि पूरे भारत में एनआरसी लाएंगे। देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाएंगे ताकि अवैध प्रवासियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। एनआरसी का मतलब राष्ट्रीय नागरिक पंजी है, ना कि राष्ट्रीय असम पंजी।'
शाह ने कहा था कि जिनके नाम 31 अगस्त को जारी एनआरसी में नहीं हैं उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों के आगे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। असम सरकार उन लोगों को वकील भी मुहैया करा रही है जो खर्च वहन नहीं कर सकते।' शाह ने कहा था कि अगर आप अमेरिका जाकर नहीं बस सकते तो भला कोई भारत आकर कैसे बस सकता है।