बिहार: पांच साल जेल, जिंदगी तबाह... फिर अदालत का बड़ा फैसला, दो साल के बेटे की हत्या में मां बेगुनाह

साक्ष्य के अभाव में अदालत ने किया बाइज्जत बरी

आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बबली खातून के मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) को सौंपी गई थी। मामले में मुख्य डिफेंस काउंसिल पूर्णेन्दु रंजन ने बचाव पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी बिंदुओं को मजबूती से रखा।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियुक्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके। इसके बाद अदालत ने बबली खातून को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करते हुए रिहाई का आदेश दिया।

पांच साल से अधिक समय तक जेल में रही महिला

बबली खातून 3 मार्च 2021 से मंडल कारा, छपरा में न्यायिक हिरासत में थी। इतने लंबे समय तक वह अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप के चलते जेल में रही। अब अदालत के फैसले के बाद उसे उस आरोप से कानूनी तौर पर मुक्ति मिल गई है।
यह मामला इस बात को भी सामने लाता है कि किसी गंभीर आरोप में लंबे समय तक जेल में रहना और अंततः अदालत से निर्दोष साबित होना किसी व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है।

आर्थिक कमजोरी के बावजूद मिला कानूनी सहायता का अधिकार

बबली खातून की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे अपने मामले की पैरवी के लिए LADCS के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई। मुख्य डिफेंस काउंसिल पूर्णेन्दु रंजन ने बचाव पक्ष की ओर से अदालत में मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं को रखा। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की समीक्षा करने के बाद पाया कि आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसी आधार पर बबली खातून को बाइज्जत बरी कर दिया गया।

सिर्फ आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता

अदालत का यह फैसला केवल एक महिला की रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था में साक्ष्यों की अहमियत को भी रेखांकित करता है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना अपने आप में उसे दोषी साबित नहीं करता। दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है और आरोपों को संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता है। इस मामले में जब उपलब्ध साक्ष्य अभियोजन के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए, तो अदालत ने आरोपी को कानून के तहत निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।

LADCS ने आर्थिक रूप से कमजोर महिला को दिलाया न्याय का अवसर

इस फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय पाने के लिए प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत LADCS के माध्यम से बबली खातून को कानूनी पैरवी मिली और बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट किया कि कानून में किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। जब तक आरोप पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित नहीं होते, आरोपी को कानून के तहत निर्दोष होने का अधिकार प्राप्त है।