Bihar: पटना से 4 शहरों तक RRTS, एम्स विस्तार और 3 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी; कैबिनेट की बड़ी सौगात

पटना से चार शहरों तक बनेगा RRTS कॉरिडोर
बिहार में आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने चार प्रमुख RRTS कॉरिडोर के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराने की मंजूरी दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को नामित किया गया है।

प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर इस प्रकार हैं

• पटना–मुजफ्फरपुर
• पटना–बेगूसराय
• पटना–आरा
• पटना–गया

सरकार का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा, यात्रा का समय घटेगा और औद्योगिक तथा शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

मत्स्य क्षेत्र के लिए बनेगी नई सरकारी कंपनी
राज्य में मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BAIDCL) के गठन को मंजूरी दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनने वाली यह संस्था मत्स्य अवसंरचना का विकास, निवेश को बढ़ावा, रोजगार सृजन तथा मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए काम करेगी।

AIIMS पटना के विस्तार को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने AIIMS पटना के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा-भूसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस परियोजना पर लगभग 348.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, विस्तार के बाद सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।

तीन जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय
शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 5-5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। यह भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को एक रुपये के टोकन लीज मूल्य पर 30 वर्षों के लिए दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर लीज का नवीकरण भी किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मत्स्य क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी तथा रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रमुख फैसले

• सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर: वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक RESCO मॉडल पर 500 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए PPA को मंजूरी।

• दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: वर्ष 2026-27 में 79.84 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति।

• डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन: किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन: खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए 44.63 करोड़ रुपये की योजना मंजूर।

• एक्वाकल्चर कॉरपोरेशन: बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BAIDCL) के गठन को मंजूरी।

• डेयरी विकास: कॉम्फेड के तहत बल्क मिल्क कूलर और दूध संग्रहण इकाइयों की स्थापना के लिए राज्यांश स्वीकृत।

• RRTS परियोजना: राज्य के चार कॉरिडोर के लिए AAR और DPR तैयार करने पर 31.59 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी।

• विक्रमशिला सेतु: भागलपुर में मरम्मत, पुनर्स्थापन और अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 126.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

• मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना: योजना को 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया। वर्ष 2026-27 में 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

• तकनीकी शिक्षा: सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 76 नए शिक्षकीय पद सृजित किए जाएंगे।

• पटना एम्स विस्तार: 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण और 348.89 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

• नए केंद्रीय विद्यालय: मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव मंजूर।