Bihar: राबड़ी पर भाजपा का हमला, अरविंद सिंह बोले- सरकारी संपत्ति पर कब्जे की मानसिकता संविधान के खिलाफ

गयाजी दौरे पर पत्रकारों से की बातचीत

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार के उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता अरविंद कुमार सिंह एक दिवसीय दौरे पर गयाजी पहुंचे थे। शहर के एक निजी होटल में आयोजित बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी के सरकारी आवास से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उनके पति लालू प्रसाद यादव भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं उनके पुत्र तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री और तेजप्रताप यादव मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में संवैधानिक पदों पर रह चुके लोगों से कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान की अपेक्षा की जाती है।

सरकारी आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं

अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी बंगला किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता। यह सुविधा केवल पद और दायित्व के आधार पर दी जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नहीं रहता है, तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार सरकारी आवास खाली करना पड़ता है।

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उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति या तबादले के बाद भी सरकारी आवास छोड़ने से इनकार कर दे, तो यह पूरी व्यवस्था और कानून का मजाक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार और संविधान अपने नियमों के अनुसार चलते हैं और सभी नागरिकों को उनका पालन करना चाहिए।

राजद पर परिवारवाद का लगाया आरोप

भाजपा नेता ने राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और राजद एक व्यक्ति तथा एक परिवार के इर्द-गिर्द सिमटकर रह गई है। अरविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा, "राजद की स्थिति ऐसी हो गई है कि खाता न बही, जो लालू परिवार कहे वही सही।" उन्होंने दावा किया कि पार्टी के अन्य नेताओं की भूमिका केवल आदेश मानने तक सीमित रह गई है।

कानून से ऊपर कोई नहीं

अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की जनता जागरूक है और वर्तमान सरकार कानून के शासन में विश्वास करती है। किसी की राजनीतिक हैसियत या दबंगई के आधार पर नियम नहीं बदले जा सकते। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और सरकारी संपत्तियों के उपयोग से जुड़े सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराया जाएगा। सरकार सभी मामलों में नियमों और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करेगी।