कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए कृषि कानून

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने जमीन अधिग्रहण और भूमि उपयोग बदलने की तारीखों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि तीनों कृषि कानून संसद से पहले उद्योगपतियों के दफ्तरों में तैयार हुए।


दरअसल अडानी एग्रीलॉजिस्टिक लिमिटेड ने पानीपत के नौलखा में भंडारण के लिए सरकार से 100 एकड़ जमीन की मांग की थी। 7 मई, 2020 को हरियाणा सरकार ने अडानी की यह मांग स्वीकार कर ली थी और इसके एक माह में 5 जून, 2020 को कृषि कानूनों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें अन्न भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई।