Bihar News : वोटरों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ने फेंका दांव, मुकदमों से भी करवाएंगे मुक्त
Bihar : तेजस्वी यादव ने राजपूत वोटरों के बाद अब ताड़ी व्यवसाय से जुड़े वोटरों को अपने पाले में लेने के लिए एक बड़ा एलान किया है। शराबबंदी से जुड़े इस मामले को उन्होंने उद्योग का दर्जा देने के साथ-साथ मुकदमों से भी मुक्त करने का दावा किया है।
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Add as a preferredबिहार विधान सभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने शेष रह गये हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने वोट की संख्या को बढाने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव राजपूत वोटरों को रिझाने के लिए वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर राजपूत वोटरों से जीत दिलाने की अपील की थी। अब उन्होंने पासी समाज को गोलबंद करने के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा। इतना ही नहीं ताड़ी कारोबारियों पर चल रहे अब तक के मुकदमों को भी वापस ले लिया जाएगा।
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अगर हमारी सरकार बनी तो...
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही या फिर जब मैं सरकार में था, तब एक दो नहीं, बल्कि कई बार शराबबंदी कानून से ताड़ी को बाहर करने की बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद के कारण ताड़ी पर सरकार ने फैसला नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार अगर हमारी सरकार बनी तो हम ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ताड़ी को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ताड़ी को उद्योग का दर्जा मिलने से इस व्यवसाय में लगे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
सरकार के दावे खोखले
तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीबों के मसीहा लालू जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ताड़ी को टैक्स फ्री किया था, इस वजह से ताड़ी व्यवसाय में काफी वृद्धि हुई। इस वजह से पासी समाज भी काफी संपन्न हुआ। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्ष 2023 के सामाजिक और आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के पासी समाज में भूमिहीन परिवारों की संख्या आज भी 76 % है। उन्होंने कहा कि पासी समाज की तीन चौथाई आबादी के पास खेती के लिए जमीन नहीं होना शर्मनाक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पासी समाज के पास खेती के लिए जमीन नहीं होना यह साबित करता है कि सरकार का न्याय के साथ विकास का दावा खोखला है।
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