Bihar News: '55 पैसे प्रति यूनिट किसानों को बिजली दे रही नीतीश सरकार', मंत्री बिजेंद्र यादव ने कही यह बात
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताया कि कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली दर में राज्य सरकार द्वारा 92% अनुदान दिए जाने के बाद अब किसानी को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च पड़ता है। इससे अब बिजली से सिंचाई करना डीजल तुलना में दस गुणा से भी अधिक सस्ता है।
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Add as a preferredबिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार राज्य के लोगों को बिजली की बेहतर सेवा एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने कि दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजनातर्गत राज्य के लोगों को अत्यंत सस्ती बिजली मुहैया करायी जा रही है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कुल 15343 करोड़ रूपये की अनुदान की राशि स्वीकृत की गयी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली दर में राज्य सरकार द्वारा 92% अनुदान दिए जाने के बाद अब किसानी को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च पड़ता है। इससे अब बिजली से सिंचाई करना डीजल तुलना में दस गुणा से भी अधिक सस्ता है।
हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना पहली प्राथमिकता
इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बन्ध योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कुल 1.50 लाख कृषि विद्युत सम्बन्ध के लक्ष्य को माह दिसम्बर 2024 में ही पूर्ण कर लिया गया है। उन्होने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। किसानों को निःशुल्क कृषि सम्बंध दिये जाने के निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेने हेतु रणनीति बनायी जा चुकी है। इसके साथ ही अलग कृषि फीडरों का निर्माण भी तेजी से किया जाना है। साथ ही कृषि फीटरों का सोलराईजेशन कार्य भी वर्ष 2025 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है।
देश की सबसे बड़ी बैटरी परियोजना का निर्माण भी शुरू हो चुका है
मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताया गया कि पिछले वर्ष कजरा (लखीसराय) में 254 मेगावाट आवर बैट्री एवं 185 मेगावाट सौर परियोजना तथा देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना (254 मेगावाट आवर) का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही पटना के विक्रम में नहर किनारे 02 मेगावाट की परियोजना के निर्माण एवं नवादा जिला के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। वहीं जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूपटॉप सोलर परियोजना का अधिष्ठापन किया गया जा रहा है। जिसके तहत् माह दिसम्बर 2024 तक कुल 10433 सरकारी भवनों पर 94.34 मेगावाट के तथा कुल 6683 निजी भवनों पर भी अबतक 21 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। कृषि के लिए फीटर सोलरजाइजेशन योजना (पीएम कुसुम) के तहत राज्य के 1121 शक्ति उपकेन्द्रों से 3881 कृषि फीटर्स की सोलराईजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
अब राज्य में ग्रिड उपकेन्द्रों की संख्या 170 हो गई
उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 2024 में कुल 07 ग्रिड उपकेन्द्रों का ऊर्जान्वित किया गया अब राज्य में ग्रिड उपकेन्द्रों की संख्या 170 हो गई है। राज्य की संचरण कम्पनी द्वारा पहली बार गैस इन्सलेटेड स्विचगियर (GIS) तकनीकी पर आधारित पटना में तीन चिड उपकेन्द्रों (दीद्या म्यू मीठापुर एवं बोर्ड कॉलोनी) को ऊजोणित किया गया। संचरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजनाओं के पूर्ण होने से वर्ष 2024 में संचरण विद्युत निकासी 14928 मेगावाट हो गयी है।
