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Bihar News: मुंगेर में 26.61 करोड़ की लागत से बनेगा उच्चस्तरीय पुल, सम्राट चौधरी ने दी मंजूरी की जानकारी
Sun, 13 Jul 2025 06:46 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Sun, 13 Jul 2025 06:46 PM IST
सार
मुंगेर जिले में 26 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से एक उच्चस्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण को स्वीकृति मिली है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पुल के निर्माण से जलजमाव की समस्या दूर होगी और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
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उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
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बिहार के मुंगेर जिले को जल्द ही एक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा मिलने जा रहा है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि मुंगेर जिले में 26 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से एक उच्चस्तरीय आरसीसी (RCC) पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि यह पुल जमालपुर जीएन बांध से झौआ बहियार हरिणमार्ग-अथहसिया-गोगरी बांध रोड में चैनेज 12+890 पर बनाया जाएगा। प्रस्तावित पुल का आकार 8×21.00 मीटर होगा और इसके निर्माण से बारिश के दिनों में जलजमाव के कारण होने वाली समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। यह पुल स्थानीय ग्रामीणों और बाजारों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि इस परियोजना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। कार्य की शुरुआत निविदा और तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद होगी। अगर संबंधित मार्ग OPRMC योजना के तहत आता है तो पहले उसे विलोपित किया जाएगा। अन्यथा, संबंधित विभाग से विधिवत हस्तांतरण और DLP (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) समाप्त होने के बाद निर्माण शुरू किया जाएगा।
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इस परियोजना के तहत वर्ष 2025-26 में 15.97 करोड़ और 2026-27 में 10.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना की मासिक समीक्षा मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग और प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सड़क और पुल निर्माण को नई गति दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 की तुलना में आज राज्य में मजबूत और विस्तृत सड़क एवं पुल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिससे राज्य के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापारिक अवसर और आपातकालीन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो रही है।
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उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि इस परियोजना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। कार्य की शुरुआत निविदा और तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद होगी। अगर संबंधित मार्ग OPRMC योजना के तहत आता है तो पहले उसे विलोपित किया जाएगा। अन्यथा, संबंधित विभाग से विधिवत हस्तांतरण और DLP (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) समाप्त होने के बाद निर्माण शुरू किया जाएगा।
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इस परियोजना के तहत वर्ष 2025-26 में 15.97 करोड़ और 2026-27 में 10.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना की मासिक समीक्षा मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग और प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सड़क और पुल निर्माण को नई गति दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 की तुलना में आज राज्य में मजबूत और विस्तृत सड़क एवं पुल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिससे राज्य के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापारिक अवसर और आपातकालीन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो रही है।
