Bihar Dearness Allowance: सीएम नीतीश कुमार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा
Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों के भी महंगाई भत्ता को बढ़ाने पर फैसला लिया गया।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपचुनाव के वोटिंग के बाद मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई। इसमें सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 38 महत्वपूर्व एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में बिहार सरकार के 10 लाख कर्मिचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे के प्रस्ताव पर मुहर लगी। यानी अब सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। इसका लाभ एक जुलाई 2024 से मिलेगा और कर्मियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। इस इजाफे के बाद टोटल डीए 53% हो जाएगा। फिलहाल 50% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।
एक साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है सरकार
बताया जा रहा है कि तीन फीसदी डीए का लाभ सातवें वेतनमान के कर्मियों को मिलेगा। राज्य में सातवें वेतनमान में लगभग छह लाख कर्मचारी हैं। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की संख्या करीब पांच लाख हैं, जबकि पेंशनधारियों की संख्या चार लाख है। सरकार एक साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। यह एक जनवरी और एक जुलाई से प्रभावित होता है। दरअसल, 16 अक्टूबर को पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तीन फीसदी डीए का एलान किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार दीपावली और छठ से पहले राज्यकर्मियों को डीए का लाभ देने का एलान कर दे। 22 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई लेकिन इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी।
इन प्रस्तावों पर सीएम नीतीश कुमार ने लगाया मुहर
राजगीर में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक इकाई की स्थापना एवं क्रियाशील करने के लिए परामर्शी के रूप में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को नामित किया गया है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दिया। वहीं बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के कर्मियों (मृत कर्मियों) का बिहार आकस्मिकता निधि से 28 करोड़ 25 लाख 57000 की अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
नगर विकास विभाग के तहत नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ़ करने के लिए नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कुल 210 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पटना में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीएसपी के तीन पद, इंस्पेक्टर के तीन पद, दरोगा के नौ पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पद समेत कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
