Bihar: जमीन मामलों की शिकायत के निपटारे के लिए सरकार ने कर दिया इंतजाम, राजस्व विभाग में मॉनिटरिंग सेल का गठन
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि शिकायतों के त्वरित समाधान तथा आम नागरिकों को बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जन शिकायत पोर्टल की मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। इससे लोगों को बार बार दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
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बिहारवासियों के जमीन संबंधी शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल प्रभाव से विभागीय जन शिकायत पोर्टल की मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश के आलोक में विभाग में नया मॉनिटरिंग सेल गठित करते हुए राजस्व सेवा के नौ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागीय आदेश के अनुसार, विभाग द्वारा संचालित जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों और परिवादों के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था तत्काल लागू की गई है।
किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बताया गया है कि विभागीय जन शिकायत पोर्टल 08 मई 2025 से संचालित है। इसी पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का निष्पादन किया जाता था। पूर्व में संबद्ध कई अधिकारियों के अन्यत्र पदस्थापन हो जाने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों को तत्काल नई व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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मॉनिटरिंग सेल में किन अधिकारियों को संबद्ध किया गया?
इसी क्रम में राजस्व सेवा के अधिकारी कमल नयन कश्यप, संतोष कुमार चौधरी, एजाज आलम, सक्षम सिंह, धीरज कुमार, विजय कुमार राय, पंकज कुमार झा, मनोज कुमार गुप्ता और अनुजा सिन्हा को मॉनिटरिंग सेल से संबद्ध किया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभागीय आईटी मैनेजर से अविलंब पासवर्ड प्राप्त कर लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें।
इसके लिए एनआईसी के माध्यम से तकनीकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। विभागीय जन शिकायत पोर्टल के सतत अनुश्रवण के लिए डॉ. सुनील कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
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