बिहार : वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे जेल व कोर्ट, योजना को मिली स्वीकृति

इस मौके पर उन्होंने कहा कि 126 करोड़ की लागत से राज्य के सभी 58 जेल, 62 कोर्ट और पटना हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा हो जाने के बाद अभियुक्तों को ट्रायल व गवाही के लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही यह काम पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि सहज तकनीक योजना के तहत एक पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 74 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति वहां योजनाओं से संबंधित अपनी पात्रता देख कर वहीं पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। यह पोर्टल सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करेगा।