{"_id":"5d4ada328ebc3e6cf90fbd08","slug":"bihar-government-told-ngt-17-cities-along-ganges-in-state-are-open-defecation-free","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार सरकार ने एनजीटी से कहा- राज्य में गंगा किनारे स्थित 17 शहर खुले में शौच से मुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिहार सरकार ने एनजीटी से कहा- राज्य में गंगा किनारे स्थित 17 शहर खुले में शौच से मुक्त
Wed, 07 Aug 2019 07:33 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 07 Aug 2019 07:33 PM IST
विज्ञापन
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- फोटो : PTI
बिहार सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को जानकारी दी कि राज्य में गंगा नदी के किनारे 17 शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।
साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी कहा कि पांच शहर ओडीएफ घोषित होने की प्रक्रिया में है।
राज्य सरकार ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि प्रदेश के 17 शहरों को ओडीएफ घोषित किया गया है। इन शहरों में बाढ़, हाजीपुर, सोनपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, तेघरा, मनेर, बड़हिया, मनिहारी, बक्सर, नौगछिया, दानापुर, दिघवारा, जमालपुर, मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर शामिल हैं।
विज्ञापन
पटना, छपरा, सुल्तानगंज, खगड़िया और कहलगांव प्रक्रियाधीन हैं।
राज्य सरकार ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिकरण को सूचित किया कि 5,089.82 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत कुल 26 सीवरेज परियोजनाएं पटना, बेगूसराय, मुंगेर, हाजीपुर, मोकामा, सुल्तानगंज, नौगछिया, बाढ़, भागलपुर, सोनपुर, छपरा, खगड़िया, बख्तियारपुर, मनेर, दानापुर और फुलवारीशरीफ जैसे शहरों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
विज्ञापन
साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी कहा कि पांच शहर ओडीएफ घोषित होने की प्रक्रिया में है।
विज्ञापन
राज्य सरकार ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि प्रदेश के 17 शहरों को ओडीएफ घोषित किया गया है। इन शहरों में बाढ़, हाजीपुर, सोनपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, तेघरा, मनेर, बड़हिया, मनिहारी, बक्सर, नौगछिया, दानापुर, दिघवारा, जमालपुर, मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर शामिल हैं।
विज्ञापन
पटना, छपरा, सुल्तानगंज, खगड़िया और कहलगांव प्रक्रियाधीन हैं।
राज्य सरकार ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधिकरण को सूचित किया कि 5,089.82 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत कुल 26 सीवरेज परियोजनाएं पटना, बेगूसराय, मुंगेर, हाजीपुर, मोकामा, सुल्तानगंज, नौगछिया, बाढ़, भागलपुर, सोनपुर, छपरा, खगड़िया, बख्तियारपुर, मनेर, दानापुर और फुलवारीशरीफ जैसे शहरों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।