Bihar: प्रदेश में चलेगा सघन वाहन जांच अभियान, मुख्य सचिव बोले- सभी जिलों में तैयार होगा विशेष एक्शन प्लान
Bihar: मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों के प्रमुख स्थलों पर स्थायी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं और जहां जनसमूह अधिक जुटता है, वहां सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
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Add as a preferredमुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसके लिए विधि-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्यभर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाए और इसके लिए सभी जिलों में विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जाए।
मुख्य सचिव ने मंगलवार को पुराने सचिवालय स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी/एसपी को निर्देश दिया कि 1 अगस्त से राज्यभर में सघन वाहन जांच अभियान में तेजी लाई जाए। नवादा और शिवहर के जिलाधिकारियों ने इस अवसर पर अपने जिलों के एक्शन प्लान भी प्रस्तुत किए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों के प्रमुख स्थलों पर स्थायी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं और जहां जनसमूह अधिक जुटता है, वहां सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य की प्रमुख सड़कों पर नियमित रूप से वाहनों की जांच हो ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बिना हेलमेट चालकों की बाइक जब्त करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे वाहनों को जब्त किया जाए और विशेष ड्राइव चलाकर ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को लोक अभियोजकों (पीपी) के कार्यों की भी निरंतर समीक्षा करने को कहा ताकि आपराधिक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आंगनबाड़ी कार्यों की सराहना
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड वितरण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी सेवाओं की भी सराहना की और इसे जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा
बैठक के दौरान डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, गृह, खेलकूद, सामान्य प्रशासन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी भी वर्चुअली शामिल हुए।
