बिहार कैबिनेट: सीएम सम्राट ने दिनकर और मां सीता विवि की स्थापना को दी मंजूरी, किन खास 24 प्रस्ताव पर लगी मुहर?

बेगूसराय और पटना में नए विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी तरह बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत पटना में मां सीता विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए भी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि मद में 15 करोड़ रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर भी यह घोषणा की। 

नवादा में फिर लौटेगी गन्ने की मिठास
वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने एलान किया कि नवादा में फिर से गन्ने की मिठास लौटेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वारिसलीगंज में नए चीनी मिल की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इससे ₹500 करोड़ से अधिक का निवेश होगा जिससे नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के हजारों-हजार किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके तहत कैबिनेट की बैठक में सीएम ने नवादा जिले में 99.39 एकड़ सरकारी जमीन को चीनी मिल की स्थापना के लिए गन्ना उद्योग विभाग को अंतरविभागीय स्थायी नि:शुल्क हस्तांतरण की मंजूरी दी है।

आचार्य किशोर कुणाल के नाम पर सब-वे
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जीपीओ गोलंबर के नजदीक मल्टी-मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए बनाए गए भूमिगत सब-वे का आधिकारिक नाम 'आचार्य किशोर कुणाल सब-वे' किए जाने की स्वीकृति दी गई है। यानी अब महावीर मंदिर के पूर्व संस्थापक सचिव पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल के नाम पर पटना  जंक्शन स्थित सब-वे का नामकरण होगा।  श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसे महावीर मंदिर के साथ शेयरिंग बेसिस पर संचालित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। 

पूर्व बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 757.63 करोड़
कैबिनेट ने पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 31 अक्तूबर 2012 तक की अवधि के अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 757.63 करोड़ रुपये की राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को पांच समान किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है।

पुलिस और मद्यनिषेध विभाग के लिए 336.85 करोड़
जिला पुलिस, रेल पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार पटना को मजबूत करने के साथ लोक भवन के उपयोग के लिए उपकरण और उपस्करों की खरीद के लिए 3368.50 लाख यानी करीब 336.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

पुलिस के लिए खरीदे जाएंगे 50 ड्रोन
केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकार को मिलने वाली सहायता योजना ASUMP के अंतर्गत 50 आधुनिक ड्रोन खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इन ड्रोन का इस्तेमाल क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, रिवराइन ऑपरेशन, नक्सल विरोधी और एंटी क्राइम ऑपरेशन तथा आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाएगा। इसके लिए 24.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

बिहार जल संसाधन विकास निगम के गठन को मंजूरी
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कंपनी एक्ट-2013 के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।  इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के लिए मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत कुल 160 करोड़ 10 हजार रुपये की अनुमानित लागत के व्यय को स्वीकृति दी गई है।

कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास को बढ़ावा
सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, सुपौल के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ड राशन प्लांट, बछड़ा हीफर फार्म, सीमेन, नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट और बीएमसीयू के लिए इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम शामिल हैं। इसके लिए 126.07 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को स्वीकृति दी गई है।

पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए नई नीति
बिहार में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और मानकीकरण के लिए 'बिहार पशु चिकित्सा अवस्थापना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति' की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पटना नगर निगम को वर्ष 1993-94 से 2004-05 तक निकाय कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए बिहार सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गई 41 करोड़ 41 हजार 74 रुपये की राशि को अनुदान के रूप में समायोजित करने और यूसी/डीसी की अनिवार्यता में शिथिलता देने की मंजूरी दी गई है।

दो जिलों में जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
कटिहार जिले में 35 डिसमिल जमीन पर आईबी पोस्ट कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को 99.75 लाख रुपये के भुगतान पर जमीन के स्थायी हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। जहानाबाद में 17.02 डिसमिल जमीन पर एसआईबी के कार्यालय-सह-आवासीय भवन के निर्माण के लिए 1.07 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान पर गृह मंत्रालय को जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।

इस दो प्रस्तावों पर भी मुहर
कैबिनेट ने बिहार बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। वहीं युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सूबेदार संतोष कुमार की आश्रित पत्नी कनक कुमारी को अनुकंपा के आधार पर बिहार सरकार में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एनएक्स एप्लीकेशन
राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में नामांकन के आधार पर सी-डैक द्वारा विकसित ई-सुश्रुत एनएक्स एप्लीकेशन लागू करने की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके संचालन के लिए तीन वर्षों में 29.79 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के संतोषजनक संचालन की स्थिति में दो वर्ष के लिए 10.98 करोड़ रुपये की लागत पर अवधि विस्तार का भी प्रावधान किया गया है।

मत्स्य क्षेत्र के लिए 195.28 करोड़ की योजना
बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत चंपारण क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना के लिए 195.28 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है।

पशुधन सर्वेक्षण के लिए 81 पदों का सृजन
केंद्र प्रायोजित 'पशुधन गणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण' योजना के तहत राज्य में दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए 81 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 5.21 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

गांधी जयंती पर दो दोषसिद्ध कैदियों को रिहाई
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर 2026 को एक बारगी उपाय के तहत दो दोषसिद्ध बंदियों को परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों के आलोक में बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-743 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

केंद्र से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए बनेगा समन्वय पोर्टल
बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी एवं समन्वय के लिए 'समन्वय पोर्टल' विकसित किया जाएगा। इसके लिए एनआईसी के चयन को मंजूरी दी गई है।