बिहार विधानसभा सत्र: तमिलनाडु विवाद पर सदन में BJP का हंगामा, तेजस्वी बोले- गृहमंत्री से वीडियो की जांच करवाएं
Bihar: बिहार विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाकपा माले विधायक परिसर में प्रदर्शन करने लगे।
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Add as a preferredबिहार विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाकपा माले और कांग्रेज के विधायक परिसर में प्रदर्शन करने लगे। विधायकों का कहना है केंद्र सरकार लगातार गैस का दाम बढ़ा रही है। इससे आम लोग परेशान हो गए हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि गैस के दाम जल्द से जल्द कम करे। सदन की कार्यवाही शुरू होती ही भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इसके बाद प्रश्न काल हुआ। शून्य काल में एक विधायक ने BTSC अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। इसके पर मंत्री ने कहा कि यह मामला कोर्ट में लंबित है। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। इसे देखा जा रहा।
इधर, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ अफवाह फैलाना है। तमिलनाडु मामले में कई चीजें ऐसी है ंजो कि फर्जी है। आपलोग जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं उसकी जांच गृहमंत्री से करा लीजिए। वीडियो में दिखने वाले लोग कौन हैं? यह साफ हो जाएगा। बिहार सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। जो भी दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष बोले- मैं प्रूफ देता हूं कि वह बिहारी हैं
तेजस्वी यादव के बयान पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मैं प्रूफ देता हूं कि वह बिहारी हैं। इसके बाद भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करने हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार मजदूरों को सुरक्षित लाने में सक्षम नहीं है। बिहार सरकार को स्पेशल कमेटी बनाकर उच्चस्तरीय जांच करवाइए। हमारे क्षेत्र के बढैया इलाके युवक चंदन कुमार ने बयान दिया है। बिहार के 12 लोगों की हत्या तमिलनाडु में की गई है। इसका प्रमाण है। और बिहार सरकार इसको गलत बता रही है। बिहार सरकार से मांग है कि आज इनके पास के कारण हमारे 8 लाख पद जो कि सृजित है उस पर अब तक बहाली नहीं कर रहे। अगर बहाली होती तो पलायन नहीं होती है। अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो हमलोग सड़क के लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे।
वित्त मंत्री बोले- केंद्रीय कर में हिस्सा 42 प्रतिशत दिए जाने की बात फर्जी
वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी ओर से कुछ पैसे डालकर केंद्र प्रायोजित योजना के नाम पर बिहार जैसे राज्य का शोषण कर रही है। जिन योजनाओं की संख्या 30 होनी चाहिए, वह 100 से ज्यादा हो गई। इसका सीधा असर राज्य पर पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार सेस-सरचार्ज के नाम पर पैसा वसूल रही है, ताकि राज्यों में इसे बांटना नहीं पड़े। पेट्रोल में भी यही हो रहा है। इसमें वसूली जा रही एक्साइज ड्यूटी में राज्यों से शेयर करने वाला हिस्सा 20 रुपये में महज 1.40 रुपये है। बाकी 18.60 रुपये केंद्र स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइड ड्यूटी, सेस आदि के रूप में वसूले जा रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कर में हिस्सा 42 प्रतिशत दिए जाने की बात फर्जी है। यह चालू वित्तीय वर्ष में 31 प्रतिशत था और आगामी वित्तीय वर्ष में 30% करने का प्रस्ताव है।
विधानसभा अध्यक्ष बोले- इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं
इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को विरोध दल के लोग बाधित करने में लगे रहते हैं। इसको आपलोग जरूर दिखाए। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि विरोध दल का इस तरह व्यवहार अनैतिक है। इनको न मजदूरों से मतलब है और न ही बिहार स्मिता से। इनको केवल राजनीति से मतलब है। उपमुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह काफी पहले का है। इससे बिहार का कोई लेना देना नहीं है। इस आपलोग जांच भी करवा सकते हैं।
भाजपा विधायकों ने किया हंगामा
इसी बीच भाजपा विधायक हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुंगेर और जमुई में सैकड़ों मजदूर घर लौटकर आए हैं। उनसे सारी बात पूछ लीजिए। अगर मामला गलत पाया गया तो मैं सदन में माफी मांगूगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने त्रिपुरा में जीत का जश्न मनाया। भाजपा नेताओं ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर बधाई दी। सभी लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं।
विधान परिषद अपडेट्स...
बिहार विधानपरिषद में पटना के NMCH में नियुक्त डॉक्टर के गायब होने का मामला भी उठा। सदस्य जनक राम ने इस पर सवाल किया। इसके बाद उर्दू-टीईटी शिक्षकों की बहाली की मांग भी की गई। इसमें सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि 2013 के अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं। 150 सवाल में 28 सवाल के गलत जवाब विभाग ने दिए। अगर गलती विभाग की और सजा बच्चों को मिले यह गलत है। एक सदस्य ने खनन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अपने खेत से मिट्टी काटने पर सीओ 50 हजार फाइन करते हैं। इसमें जवाब दिया गया कि अपने खेत में 3 मीटर तक काट सकते हैं लेकिन खनन विभाग को सूचना देना होगा। लेकिन, इसके बाद भी अगर खनन विभाग या पुलिस तंग करती है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
