बिहार में बाढ़ राहत कार्य के लिए आकस्मिक निधि से 600 करोड़ रूपये के अग्रिम की स्वीकृति मिली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बाढ़ प्रभावित जिलों में आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिक निधि से 600 करोड़ रूपये अग्रिम की घटनोत्तर स्वीकृति दे दी। 

राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार इन 13 जिलों में बाढ के कारण 130 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के क्रय की मान्यता एवं ई-रिक्शा के लिए अनुदान की सीमा का निर्धारण एवं लाभार्थियों को प्राप्त अनुदान की राशि का वित्त पोषक संस्था को ऋण अदायगी के वास्ते अंतरण प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को ई-रिक्शा देने का निर्णय लिया है इसके लिए 70 हजार रुपये का अनुदान देगी तथा हर पंचायत में 5-5 परिवारों को ई-रिक्शा मिलेगा तथा इसपर कुल 300 करोड़ रूपये की राशि का खर्च आएगा।

प्रधान सचिव ने बताया कि गाड़ियों का पसंदीदा नंबर के लिए ई-नीलामी किए जाने के वास्ते बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-64 को प्रतिस्थापित करने की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी।