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Toll Tax: अब टू-लेन हाइवे पर घट सकता है टोल, सड़क निर्माण के दौरान मिलेगी राहत, जानें पूरी डिटेल्स
Tue, 15 Jul 2025 10:11 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 15 Jul 2025 10:11 PM IST
सार
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि जिन 10 मीटर चौड़े टू-लेन हाइवे का चौड़ीकरण हो रहा है, यानी जिन्हें चार लेन में बदला जा रहा है, उन पर निर्माण कार्य के दौरान टोल की दर आधी कर दी जाए।
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Nitin Gadkari
- फोटो : PTI/Amar Ujala
विस्तार
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राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर टोल वसूली को लेकर सरकार एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि जिन 10 मीटर चौड़े टू-लेन हाइवे का चौड़ीकरण हो रहा है, यानी जिन्हें चार लेन में बदला जा रहा है, उन पर निर्माण कार्य के दौरान टोल की दर आधी कर दी जाए।
इस प्रस्ताव के पीछे वजह यह है कि जब सड़क का काम चल रहा होता है, तो यात्रियों को उस हाइवे की पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। सड़क की चौड़ाई भी घट जाती है और यात्रियों को जाम और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जब तक सड़क पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक लोगों से कम टोल वसूला जाए।
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इस प्रस्ताव के पीछे वजह यह है कि जब सड़क का काम चल रहा होता है, तो यात्रियों को उस हाइवे की पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। सड़क की चौड़ाई भी घट जाती है और यात्रियों को जाम और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जब तक सड़क पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक लोगों से कम टोल वसूला जाए।
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अभी कितना है टोल और आगे कितना हो सकता है
फिलहाल ऐसे टू-लेन हाइवे पर भी, जब उनका चौड़ीकरण चल रहा हो, टोल की दर राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य टोल की 60 प्रतिशत तक वसूली जाती है। लेकिन अगर ये नया प्रस्ताव लागू हो जाता है और वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलती है, तो यह दर घटकर सिर्फ 30 प्रतिशत रह जाएगी।
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फिलहाल ऐसे टू-लेन हाइवे पर भी, जब उनका चौड़ीकरण चल रहा हो, टोल की दर राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य टोल की 60 प्रतिशत तक वसूली जाती है। लेकिन अगर ये नया प्रस्ताव लागू हो जाता है और वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलती है, तो यह दर घटकर सिर्फ 30 प्रतिशत रह जाएगी।
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चार से छह लेन और उससे ज्यादा के हाइवे पर क्या है नियम
जब चार लेन को छह लेन या छह लेन को आठ लेन में बदला जाता है, तो निर्माण के दौरान भी सरकार टोल वसूली की अधिकतम सीमा 75 प्रतिशत तक रखती है। इसका मकसद भी यही है - जब सड़क पूरी सुविधा नहीं दे रही, तो लोगों से कम पैसा लिया जाए।
यह मामला इतना गंभीर है कि कई बार कोर्ट भी इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुकी है कि सड़क अधूरी हो और टोल पूरा लिया जाए, यह न्यायसंगत नहीं है।
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जब चार लेन को छह लेन या छह लेन को आठ लेन में बदला जाता है, तो निर्माण के दौरान भी सरकार टोल वसूली की अधिकतम सीमा 75 प्रतिशत तक रखती है। इसका मकसद भी यही है - जब सड़क पूरी सुविधा नहीं दे रही, तो लोगों से कम पैसा लिया जाए।
यह मामला इतना गंभीर है कि कई बार कोर्ट भी इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुकी है कि सड़क अधूरी हो और टोल पूरा लिया जाए, यह न्यायसंगत नहीं है।
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क्यों अहम है टू-लेन हाइवे पर टोल कटौती का यह प्रस्ताव
इस प्रस्ताव को इसलिए भी बड़ी अहमियत दी जा रही है क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एलान किया था कि अगले दो साल में सरकार 25,000 किलोमीटर टू-लेन हाइवे को चार लेन में बदलेगी। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
सरकार का अगले दस वर्षों तक फोकस इसी पर रहने वाला है, क्योंकि देश में कुल 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों में से करीब 80,000 किलोमीटर हिस्सा टू-लेन या शोल्डर के साथ टू-लेन वाला है।
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इस प्रस्ताव को इसलिए भी बड़ी अहमियत दी जा रही है क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एलान किया था कि अगले दो साल में सरकार 25,000 किलोमीटर टू-लेन हाइवे को चार लेन में बदलेगी। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
सरकार का अगले दस वर्षों तक फोकस इसी पर रहने वाला है, क्योंकि देश में कुल 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों में से करीब 80,000 किलोमीटर हिस्सा टू-लेन या शोल्डर के साथ टू-लेन वाला है।
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पहले भी दी गई है यात्रियों को राहत
इससे पहले सरकार ने यात्रियों को राहत देने के लिए 3,000 रुपये सालाना टोल पास स्कीम भी शुरू की थी। जिसके तहत प्राइवेट गाड़ियां साल में 200 टोल प्लाजा पार कर सकती हैं।
हाल ही में सरकार ने एक और नियम बनाया है, जिसके तहत ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड्स पर वसूले जाने वाले टोल को 50 प्रतिशत तक घटाने की बात कही गई है। इससे खासतौर पर कॉमर्शियल और हेवी व्हीकल्स को फायदा मिलेगा।
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सरकार का इरादा साफ है
जब तक सड़क पर काम चल रहा है और यात्री उसकी पूरी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, तब तक उनसे पूरी फीस लेना सही नहीं है। इस कदम से यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा और सड़क निर्माण के दौरान उनकी जेब पर कम भार पड़ेगा।
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