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कर्नाटक में Ola-Uber समेत सभी कैब में फेयर मीटर होगा अनिवार्य!: Green SM की टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक
Mon, 16 Nov 2026 08:06 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:06 PM IST
सार
- कर्नाटक सरकार ने राज्य में टैक्सी सेवाओं को लेकर कई अहम फैसले किए हैं।
- अब Ola और Uber जैसे ऐप आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से संचालित टैक्सियों समेत सभी कैब में किराया मीटर लगाना अनिवार्य होगा।
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karnataka Taxi Rules
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
कर्नाटक सरकार ने राज्य के परिवहन क्षेत्र और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई बड़े और सख्त फैसले लिए हैं। सरकार ने ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स समेत सभी टैक्सियों के लिए फेयर मीटर अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले आदेश तक वियतनाम स्थित कंपनी Green SM द्वारा संचालित नई टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन रोकने का निर्देश दिया गया है।
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16 नवंबर को पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने कहा कि इन कदमों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय टैक्सी मालिकों और ड्राइवरों के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा, सरकार ने राज्य भर में 'हाफ हेलमेट' पर प्रतिबंध लगाने, फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने पर जुर्माना दोगुना करने और परिवहन निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन के रूप में 280 करोड़ रुपये जारी करने की भी घोषणा की है।
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वियतनाम की Green SM टैक्सियों के नए रजिस्ट्रेशन पर कर्नाटक सरकार ने रोक क्यों लगाई है?
राज्य में विदेशी कंपनी की इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा के विस्तार को लेकर स्थानीय ड्राइवरों की चिंताओं के बीच सरकार ने तत्काल प्रभाव से यह कदम उठाया है:- अगले आदेश तक रजिस्ट्रेशन बंद: राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक वियतनाम स्थित Green SM द्वारा संचालित किसी भी नई टैक्सी का पंजीकरण न किया जाए। राज्य में अब तक लगभग 100 Green SM टैक्सियां पहले ही पंजीकृत हो चुकी हैं।
- मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद अंतिम फैसला: परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय ड्राइवरों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी को कर्नाटक में परिचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय लेने से पहले इस मामले पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ चर्चा की जाएगी।
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Ola, Uber और अन्य सभी कैब्स में फेयर मीटर अनिवार्य करने से क्या बदलेगा?
ऑटोरिक्शा की तर्ज पर अब राज्य की सभी टैक्सियों में भी पारदर्शी किराया प्रणाली लागू करने की तैयारी है:- सरकारी दरों पर ही लेना होगा किराया: बायराथी सुरेश ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों को यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित किराया ही वसूलना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की नीति का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
- जल्द लागू होगा नया कानून: परिवहन विभाग सभी कैब्स के लिए मीटर अनिवार्य करने के लिए आवश्यक ड्राफ्ट नियम और कानूनी प्रावधान तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह कदम टैक्सी मालिकों और ड्राइवरों की उन शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स द्वारा शोषण की बात कही गई थी। ड्राइवरों ने खुद सरकार से मीटर अनिवार्य करने का आग्रह किया था।
दोपहिया वाहन चालकों के लिए 'हाफ हेलमेट' बैन और फुटपाथ ड्राइविंग पर क्या नए नियम आ रहे हैं?
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्नाटक सरकार दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए कड़े नियम लाने जा रही है:- नए साल से हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध: परिवहन मंत्री के अनुसार, पूरे कर्नाटक में हाफ हेलमेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और उम्मीद है कि यह प्रतिबंध नए साल तक लागू हो जाएगा।
- फुटपाथ पर बाइक चलाने पर जुर्माना दोगुना: सरकार ने फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माना दोगुना करने का भी फैसला किया है। प्रस्तावित दंड के तहत, पहली बार नियम तोड़ने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अलग कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
राज्य के परिवहन निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर सरकार ने क्या घोषणा की है?
टैक्सी और सड़क सुरक्षा नियमों के साथ ही सरकार ने राज्य के चार सरकारी सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है:- ₹280 करोड़ की तीसरी किस्त जारी: कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों के लंबित वेतन बकाया के भुगतान के लिए 280 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- अब तक ₹900 करोड़ का भुगतान: मंत्री सुरेश ने बताया कि परिवहन निगमों पर कुल 1,200 करोड़ रुपये का वेतन बकाया जमा हो गया था। इसमें से सरकार ने पहली किस्त में 450 करोड़ रुपये और दूसरी किस्त में 170 करोड़ रुपये जारी किए थे। जबकि 280 करोड़ रुपये की यह नवीनतम राशि तीसरी किस्त है। शेष 300 करोड़ रुपये की राशि फंड की उपलब्धता के आधार पर जारी की जाएगी।
