E20 Petrol: ई20 पेट्रोल से इंजन खराब होने की कोई व्यापक शिकायत नहीं, राज्यसभा में केंद्र का जवाब

पुख्ता शिकायतों का आंकड़ा शून्य:
सरकार के पास वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों या उपभोक्ता संगठनों की तरफ से इंजन फेल होने, फ्यूल पंप की खराबी, जंग, माइलेज में कमी, पानी के प्रदूषण या प्रदर्शन से जुड़ी कोई भी बड़ी या प्रमाणित शिकायत नहीं आई है। सरकार के मुताबिक ऐसी शिकायतों का साल-वार और राज्य-वार विवरण पूरी तरह 'शून्य' है।

वैज्ञानिक और चरणबद्ध शुरुआत:
इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को एक वैज्ञानिक, चरणबद्ध और परामर्शदात्री प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है। इसमें नीति आयोग, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP), ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और खुद कार निर्माताओं की सामूहिक भागीदारी रही है।

लक्ष्य से 5 साल आगे:
दो दशकों से अधिक के नीतिगत विकास, हितधारकों के विचार-विमर्श, वैज्ञानिक मूल्यांकन और उत्पादन क्षमता निर्माण के बल पर भारत ने अपने मूल लक्ष्य से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है।

करोड़ों वाहनों का सफल ट्रायल:
पिछले साढ़े तीन साल से भी अधिक समय से देश के 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें निर्बाध रूप से E15+ पेट्रोल पर चल रही हैं।

ढाई साल से E20 का सफर:
यही करोड़ों वाहन पिछले ढाई साल से अधिक समय से E19 और E20 ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। इस लंबे सफर के दौरान इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या कल-पुर्जों में असामान्य टूट-फूट का कोई भी प्रामाणिक सबूत नहीं मिला है।

पुरानी गाड़ियों पर असर नहीं:
लेबोरेटरी स्टडीज और फील्ड ट्रायल्स से यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि तय मानकों के तहत E20 ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है। और पुरानी गाड़ियों के परफॉर्मेंस में भी इसके इस्तेमाल से कोई महत्वपूर्ण गिरावट या असामान्यता नहीं देखी गई है।

एडवाइजरी की कोई जरूरत नहीं:
तेल कंपनियों (OMCs) ने वाहन चालकों के लिए पानी के प्रदूषण को लेकर कोई विशेष चेतावनी या एडवाइजरी जारी नहीं की है। क्योंकि उनके द्वारा सप्लाई किया जाने वाला ईंधन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के कड़े नियमों और विनिर्देशों के अनुरूप होता है।

30,000 से अधिक औचक जांच:
हाल ही में मिली कुछ शिकायतों के आधार पर, तेल कंपनियों ने पिछले 10 से 20 दिनों के भीतर देश भर के पेट्रोल पंपों पर 30,000 से अधिक कड़े क्वालिटी चेक किए हैं। ताकि मिलावट को रोका जा सके और केवल मानक-अनुरूप ईंधन ही उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

हर स्तर पर कड़ा पहरा:
सरकार ने बताया कि डिस्टिलरी (उत्पादन इकाई), डिपो और रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप)- इन तीनों स्तरों पर ईंधन की गुणवत्ता की सख्त जांच की जाती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी ईंधन मिलावट के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति) अपनाने का आग्रह किया है। 

दशकों का तकनीकी सत्यापन:
यह निष्कर्ष किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं है, बल्कि दो दशकों के चरणबद्ध कार्यान्वयन, निर्माताओं के फील्ड डेटा, संचयी तकनीकी सत्यापन, व्यापक व्यावहारिक अनुभव और निरंतर निगरानी पर आधारित है।

वैश्विक स्तर पर एक सदी पुराना इतिहास:
इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है; वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग 100 साल से भी अधिक समय से हो रहा है। ब्राजील जैसे देश पिछले कई दशकों से इससे भी अधिक ऊंचे इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर अपनी गाड़ियां सफलतापूर्वक चला रहे हैं।

भारत का 25 साल का सफर:
भारत में इथेनॉल मिश्रण के सफर की शुरुआत साल 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट से हुई थी। इसके बाद साल 2006 में E5 ईंधन पेश किया गया। इसके बाद देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता, आवश्यक बुनियादी ढांचे और विनियामक ढांचे का निर्माण करने के बाद ही इस मिश्रण को धीरे-धीरे बढ़ाया गया है।

 

सरकार के जवाब से क्या संदेश निकलकर आता है?

राज्यसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक, केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन, उद्योग से प्राप्त आंकड़ों, वास्तविक उपयोग के अनुभव और निगरानी रिपोर्टों के आधार पर E20 पेट्रोल को लेकर बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या वाहन प्रदर्शन में गंभीर समस्या आने के दावों की पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार का यह भी कहना है कि E20 कार्यक्रम को लंबे समय तक वैज्ञानिक परीक्षण, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग और चरणबद्ध तैयारी के बाद लागू किया गया है तथा ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और जांच की व्यवस्था भी लागू है।