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गडकरी बोले: रोजाना 50 किमी राजमार्ग निर्माण हमारा लक्ष्य, ‘लॉजिस्टिक्स’ की लागत भी कम करने पर जोर

Sat, 12 Mar 2022 09:09 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 12 Mar 2022 09:09 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 'ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट' को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयासरत है। ऐसे में अब हम प्रतिदिन 50 किमी निर्माण तक पहुंचना चाहते हैं।

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nitin gadkari national High way build 50 km per day Emphasis on reducing the cost of logistics
नितिन गडकरी - फोटो : PTI

विस्तार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने की गति और बढ़ाने पर विचार कर रही है। केंद्र निर्माण की गति को रोजाना 50 किमी तक करने का टारगेट रखने की तैयारी में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा वित्त वर्ष की निर्माण गति बीते 2020-21 की तुलना में ज्यादा ही होगी।

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केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 'ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट' को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयासरत है। ऐसे में अब हम प्रतिदिन 50 किमी निर्माण तक पहुंचना चाहते हैं।
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दरअसल, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण की गति 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किमी प्रति दिन तक थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इस सप्ताह उन्होंने एक हजार किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण के लिए ठेके देने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। कोरोना के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी चालू वित्त वर्ष में मार्च के अंत तक हम पिछले वित्तवर्ष के राजमार्ग निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे।
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मंत्री ने कहा कि साथ ही उनकी मंशा ‘लॉजिस्टिक्स’ की लागत को कम करना है। मौजूदा समय में भारत में ‘लॉजिस्टिक्स’ की लागत 16 प्रतिशत, चीन में 12 प्रतिशत, अमेरिका में 12 प्रतिशत और यूरोपीय देशों में यह 10 प्रतिशत है।

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