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Traffic Fines: महाराष्ट्र सरकार ला रही है जुर्माना माफी योजना, 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है बकाया
Wed, 20 Aug 2025 06:55 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 20 Aug 2025 06:55 PM IST
सार
इस कदम का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में बकाया यातायात जुर्माने को कम करना है, जो 2,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक केवल मुंबई में हैं।
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- फोटो : AI
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विस्तार
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महाराष्ट्र सरकार एक नई माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) लाने की तैयारी में है, जिसके तहत वाहन मालिक पुराने बकाया परिवहन जुर्माने को एकमुश्त भुगतान के जरिए निपटा सकेंगे। राज्य भर में ऐसे लंबित जुर्माने 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुके हैं। जिनमें से सिर्फ मुंबई में ही 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है।
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एकमुश्त निपटारा योजना से बढ़ेगा राजस्व
खबरों के मुताबिक, यह प्रस्ताव सरकार के पास गंभीरता से विचाराधीन है और इससे राज्य को जरूरी राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में करीब 1,817 करोड़ रुपये के ई-चालान लंबित हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 817 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई है। शेष 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम की भरपाई के लिए अब सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है।
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खबरों के मुताबिक, यह प्रस्ताव सरकार के पास गंभीरता से विचाराधीन है और इससे राज्य को जरूरी राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में करीब 1,817 करोड़ रुपये के ई-चालान लंबित हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 817 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई है। शेष 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम की भरपाई के लिए अब सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है।
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छोटे वाहनों के लिए 75% तक की छूट
सरकार दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। प्रस्तावित योजना के तहत इन्हें अपने बकाया जुर्माने का सिर्फ 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा और बाकी 75 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग चालान जारी होने के 15 दिनों के भीतर जुर्माना भर देंगे, उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट भी मिल सकती है। इससे लोगों को समय पर चालान भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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सरकार दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। प्रस्तावित योजना के तहत इन्हें अपने बकाया जुर्माने का सिर्फ 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा और बाकी 75 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग चालान जारी होने के 15 दिनों के भीतर जुर्माना भर देंगे, उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट भी मिल सकती है। इससे लोगों को समय पर चालान भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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लग्जरी गाड़ियों के लिए कम राहत
हालांकि, लग्जरी गाड़ियों के मालिकों को इतनी छूट नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार एक टियर सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है, जहां वाहन के प्रकार और उसकी कीमत के आधार पर छूट तय की जाएगी। इसका मकसद न्यायसंगत तरीके से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना है।
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लोक अदालत से आगे बढ़ेगी नई योजना
इससे पहले सरकार ने लंबित चालानों की वसूली के लिए लोक अदालत का सहारा लिया था, जिसमें 50 प्रतिशत तक की राहत दी गई थी। हालांकि, इसमें जनता की भागीदारी बहुत कम रही। अब सरकार को उम्मीद है कि यह नई एकमुश्त निपटारा योजना ज्यादा प्रभावी साबित होगी और बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठाएंगे। फिलहाल, योजना कब लागू होगी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
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