दमोह: राजस्व न्यायालयों पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, एसडीएम को हटाया; तहसीलदार और रीडर निलंबित

मध्यप्रदेश के दमोह जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कथित मनमानी और गंभीर अनियमितताओं के मामले में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील दमोह के छह राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण में गड़बड़ियां सामने आने के बाद एसडीएम दमोह सौरभ गंधर्व को पद से हटा दिया गया है। वहीं, तहसीलदार दमयंती नगर रॉबिन जैन और संबंधित रीडर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा सात अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनके जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रारंभिक जांच में अधिकारिता के बिना आदेश पारित करने, आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदन निरस्त करने और राजस्व प्रकरणों को मनमाने तरीके से नस्तीबद्ध करने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और आमजन की शिकायतों के निराकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छह न्यायालयों की जांच में खुलीं अनियमितताएं
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर तहसील दमोह के सभी छह राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण कराया गया। जांच में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और आरआई कार्यालय की कार्यप्रणाली को शामिल किया गया। जांच दल में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार स्तर के अधिकारी शामिल रहे।

कलेक्टर के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान राजस्व प्रकरणों और आवेदनों के निराकरण में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

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बिना सुनवाई आवेदन खारिज करने के आरोप
निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कुछ मामलों में आवेदकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसके अलावा, अधिकारिता के बिना आदेश पारित करने और प्रकरणों को नस्तीबद्ध करने जैसी अनियमितताएं भी पाई गईं।

नियमों के अनुसार प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के बजाय इस तरह की कार्यप्रणाली अपनाए जाने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आमजन को न्याय पाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए और प्रत्येक मामले में पारदर्शी एवं विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए।

जुर्माने की राशि जमा हुए बिना प्रकरण बंद करने के मामले
जांच में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें जुर्माना लगाए जाने के बावजूद राशि जमा कराए बिना ही संबंधित प्रकरणों को दाखिल-दफ्तर या नस्तीबद्ध कर दिया गया। इससे शासन को वित्तीय क्षति होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। हालांकि, वित्तीय क्षति की वास्तविक राशि और जिम्मेदारी का निर्धारण विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

सात अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस, जवाब के बाद होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने बताया कि तहसील के राजस्व न्यायालयों और संबंधित कार्यालयों की जांच के बाद तहसीलदार दमयंती नगर तथा संबंधित रीडर को निलंबित किया गया है। एसडीएम दमोह को पद से हटाकर उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा सात अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगा गया है। जवाबों के परीक्षण के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।

संजय दुबे को एसडीएम और रघुनंदन चतुर्वेदी को तहसील का प्रभार
प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। डिप्टी कलेक्टर संजय दुबे को एसडीएम दमोह का प्रभार सौंपा गया है। वहीं, दमोह नगर में पदस्थ नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी को तहसीलदार का प्रभार दिया गया है।

कलेक्टर की दो टूक- आमजन को नहीं होना चाहिए परेशानी
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और पटवारियों सहित अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने प्रकरणों के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, यह स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन पर पारदर्शी, निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आने पर उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।