हिमाचल किसान सभा ने शुक्रवार को स्टांप शुल्क में भारी वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपायुक्त सोलन के माध्यम से भेजा गया। सभा ने मांग की है कि बढ़ी हुई दरों को तुरंत वापस लिया जाए। किसान सभा ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से आम परिवारों, किसानों और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संपत्ति हस्तांतरण, शपथपत्र, समझौता, मुख्तारनामा और बंधक विलेख जैसे कानूनी दस्तावेज पर शुल्क बढ़ाए गए हैं। इससे जमीन-जायदाद के हस्तांतरण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी महंगी हो जाएगी। इस विधेयक में लगभग 40 श्रेणियों के लेन-देन पर शुल्क दरों में संशोधन हुआ है। ज्ञापन में सरकार से आम नागरिकों को राहत देने की मांग की गई है। सभा ने किसानों, छोटे भूस्वामियों और निम्न-मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो व्यापक जन-आंदोलन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से स्टांप शुल्क बढ़ाए जाने से कई तरह के लेनदेन प्रभावित होंगे। इसमें संपत्ति हस्तांतरण, शपथपत्र और लीज जैसे दस्तावेज शामिल हैं। किसान सभा के अनुसार, यह वृद्धि आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेगी। इससे जमीन की खरीद-फरोख्त और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की लागत बढ़ जाएगी।