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कांगड़ा: भीमराव के जयकारों से गूंजा जोरावर स्टेडियम, एससी-एसटी समुदाय ने उठाई विकास निधि कानून की मांग

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास और अधिकारों से जुड़ी मांगों को लेकर शुक्रवार को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया गया। स्टेट कोलेशन फॉर लेजिसलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट-शेड्यूल्ड ट्राइब्स सब प्लान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर समुदाय के लोगों ने आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान जोरावर स्टेडियम भीमराव अंबेडकर के जयकारों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से एससी-एसटी समुदाय के विकास के लिए अलग विकास निधि कानून बनाने और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। आयोजकों के अनुसार, मार्च 2023 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर राज्य स्तरीय परामर्श किया गया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में इस कानून को लागू करवाने की पैरवी के लिए राज्य स्तरीय गठबंधन का गठन किया गया। गठबंधन के माध्यम से समुदाय के अधिकारों, विकास योजनाओं और बजट प्रावधानों को कानूनी रूप देने की मांग लगातार उठाई जा रही है। कई सामाजिक संगठनों का गठबंधन इस राज्य स्तरीय गठबंधन में हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा, हिमाचल प्रदेश कोली समाज, संत कबीर पंथ समाज सुधार सभा, ऑल इंडिया संत कबीर महासभा, महर्षि वाल्मीकि सभा, ऑल इंडिया महर्षि वाल्मीकि विकास सभा, हिमाचल प्रदेश विश्वकर्मा सभा, महासा सभा, वरुण सभा, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा और अंबेडकर मिशन अनुसूचित जाति कल्याण समिति सहित कई संगठन शामिल हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन चंबा, डॉ. बीआर अंबेडकर मिशन सोसायटी चंबा, पर्वतीय महिला अधिकार मंच, गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति, भूमिहीन भूमि अधिकार मंच, हिमालयन गद्दी यूनियन, दलित शोषण मुक्ति मंच, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति सरकारी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और वन अधिकार मंच सिरमौर व चंबा भी गठबंधन से जुड़े हैं। दलित अधिकार मंच कांगड़ा, सेव लाहौल-स्पीति, सेफ्टी एनजीओ मंडी, लोकजन वेलफेयर सोसायटी एवं समाज सुधार सभा ठियोग, भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश, बाबा साहब डॉ. अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी शिमला, गदर फ्रंट हिमाचल प्रदेश, डॉ. अंबेडकर महासभा अर्की और हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज सहित कई अन्य संगठन भी इस अभियान का हिस्सा हैं। गठबंधन में भारतीय वन सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा सहित शिक्षा, बैंकिंग, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, राजस्व और दूरसंचार विभागों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भी जुड़े हैं। इसके अलावा मीडिया और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी अभियान का समर्थन कर रहे हैं।

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