हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का धर्मशाला में धरना-प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला संयोजक रविंदर राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस धरने में समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शन में विभिन्न विभागों से जुड़े 100 से अधिक पेंशनरों ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरने के दौरान पेंशनरों ने सरकार से लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत पेंशनरों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उनका कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशनरों को उनकी देय राशि का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। समिति ने छठे वेतन आयोग के लंबित एरियर का भुगतान करने और महंगाई राहत की शेष 13 प्रतिशत किस्तें जारी करने की मांग की। पेंशनरों का कहना है कि लंबे समय से उनकी वित्तीय देनदारियां लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनके समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेंशनर अपने जीवन के लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में योगदान दे चुके हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपनी जायज वित्तीय मांगों के लिए आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया और वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति के अनुसार इस आंदोलन में प्रदेशभर से करीब 10 से 15 हजार पेंशनरों के शामिल होने की संभावना है। समिति ने यह भी चेतावनी दी कि आंदोलन के दौरान मंत्री, विधायकों और अन्य नेताओं का भी घेराव किया जाएगा। पेंशनरों ने साफ किया कि जब तक उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सभी की नजरें सरकार के रुख और 19 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी हैं।