हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में वीरवार को हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की जिला इकाई चंबा ने रोष रैली निकाली। जिला भर से पहुंचे पेंशनरों ने होटल इरावती से उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सभी पेंशनर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। समिति के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लंबित वित्तीय देनदारियों और महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई। समिति के जिला समन्वयक डॉ. डीके सोनी ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान टुकड़ों में और अपनी मर्जी से कर रही है। पेंशनरों के एरियर का भुगतान करने में भी आनाकानी की जा रही है। डॉ. सोनी ने कहा कि वर्ष 2023 से महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। इसके अलावा महंगाई भत्ते की पांच किस्तों का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। इससे पेंशनरों में सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार पेंशनरों की सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का एकमुश्त भुगतान करे और महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें जल्द जारी करे। डॉ. डीके सोनी ने बताया कि समिति के निर्णय के अनुसार 12 से 17 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक धरना दिया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।