छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने धमतरी में एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा महिला सुरक्षा पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोग की अध्यक्ष ममता साहू की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। इसमें छह जिलों के महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। इन जिलों में धमतरी, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर और बालोद शामिल थे। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, पुलिस की भूमिका और पीड़ितों को सहायता देने की प्रक्रिया बताई गई। सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर, केस वर्कर, मेडिकल पर्सन भी उपस्थित थे। संरक्षण अधिकारी, महिला हेल्प डेस्क के पुलिसकर्मी और विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में थे। प्रशिक्षण का लक्ष्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था। इसका उद्देश्य महिला एवं बाल उत्पीड़न मामलों में पीड़ितों को त्वरित और संवेदनशील सहायता देना भी था।
कानूनी प्रावधानों पर जानकारी
प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधान समझाए। उन्होंने बाल अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। धनंजय तिवारी ने भारतीय न्याय संहिता और घरेलू हिंसा अधिनियम की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अन्य कानूनों पर भी बात की।
पुलिस की भूमिका और मानसिक स्वास्थ्य
एसडीओपी कुरूद रागिनी मिश्रा ने महिला सुरक्षा में पुलिस की भूमिका समझाई। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ पुलिस विभाग के बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। दानिश हुसैन ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को संवेदनशील परिस्थितियों में पीड़ितों के साथ व्यवहार करना सिखाया। पीड़ितों को सहयोग देने के संबंध में भी प्रशिक्षित किया गया।