पढ़ाई के बाद भी अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं: अमेरिका से यूरोप तक युवाओं में गुस्सा; टूट रहा शिक्षा पर से भरोसा!

फ्रांस में पेरिस के आसपास गरीब इलाकों के छात्रों ने स्कूलों की बदहाल इमारतों, विश्वविद्यालयों में दाखिले की अपारदर्शी प्रक्रिया और शिक्षकों की अनुपस्थिति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। फ्रांस में शिक्षा को लंबे समय से समाज में आगे बढ़ने की सीढ़ी माना जाता रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था। लेकिन व्यवस्था की बदहाली ने इस भरोसे को कमजोर कर दिया। देखते-देखते प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और कुछ शहरों में हिंसक झड़पों में बदल गए। इसका असर राजनीति पर भी दिख रहा। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में 30 साल से कम उम्र के करीब 70% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया। पढ़े-लिखे युवाओं में शिक्षा के लिए लिए गए भारी कर्ज और कम वेतन वाली नौकरियों को लेकर नाराजगी बढ़ी है।

क्या है योग्यता आधारित सामाजिक समझौता?
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रो. निकोलस कुइपर्स के मुताबिक, योग्यता आधारित व्यवस्था केवल प्रतिभाशाली लोगों को चुनने का तरीका नहीं है, बल्कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को भी एक तरह से जायज ठहराती है। दुनिया के कई देशों में लंबे समय तक यह व्यवस्था प्रभावी रही। लेकिन अब तस्वीर बदलती जा  रही है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए युवा कर्ज ले रहे हैं, वर्षों तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित वेतन और सम्मान नहीं मिल रहा। कई युवाओं को तो अच्छी-खासी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कम वेतन वाली नौकरियों में काम करना पड़ रहा है।

शिक्षा कैसे बनी तरक्की की सीढ़ी?
ब्रिटेन में 1944 में सबके लिए मुफ्त माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। अमेरिका में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जीआई बिल के जरिये सैनिकों को कॉलेज शिक्षा के अवसर मिले। भारत में राष्ट्रीय स्तर की कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। सरकारों के लिए शिक्षा का विस्तार केवल युवाओं को नौकरी दिलाने का माध्यम नहीं था। इससे गरीब और वंचित वर्गों को भरोसा दिया गया कि मेहनत के दम पर वे भी समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं।

कर्ज लेकर पढ़ाई, उम्मीद टूटने पर लगता है सदमा 
फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हानझांग लियू के शोध के मुताबिक, चीन में सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता आधारित चयन ने लोगों को आर्थिक असमानता स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार किया। लेकिन जब लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठता है, तो वे अपनी असफलता का कारण व्यक्तिगत कमजोरी के बजाय भ्रष्टाचार और पक्षपात को मानने लगते हैं।