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US: न्यूयॉर्क ने स्कूल के शुभंकर पर लगाया प्रतिबंध, ट्रंप के शिक्षा सचिव ने दी फंडिंग वापस लेने की धमकी
Sat, 31 May 2025 07:49 AM IST
बशु जैन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: बशु जैन
Updated Sat, 31 May 2025 07:49 AM IST
सार
न्यूयॉर्क ने लॉन्ग आइलैंड के मैसेपेक्वा में नए अमेरिकी शुभंकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले महीने ट्रंप ने संघीय शिक्षा विभाग को जांच आदेश दिया था। इसके बाद अमेरिकी शिक्षा सचिव ने प्रतिबंध को गलत ठहराया और फंडिंग वापस लेने की धमकी दी।
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डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
न्यूयॉर्क ने एक स्कूल के मूल अमेरिकी शुभंकर (मैस्कॉट) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष शिक्षा अधिकारी ने न्यूयॉर्क को फंडिंग रोकने की धमकी दी है। अमेरिकी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने कहा कि न्यूयॉर्क उस स्कूल से भेदभाव कर रहा है जिसने अपने मूल अमेरिकी मुख्य शुभंकर से छुटकारा पाने से इनकार कर दिया है। इससे उसे न्याय विभाग की जांच का सामना करना पड़ सकता है या फंडिंग खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है।
लॉन्ग आइलैंड के मैसेपेक्वा हाईस्कूल के दौरे पर गए अमेरिकी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने कहा कि हमारी एजेंसी की जांच से पता चला है कि राज्य के शिक्षा अधिकारियों ने राज्यव्यापी स्तर पर मूल अमेरिकी शुभंकर और लोगो के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर संघीय नागरिक अधिकार कानून का उल्लंघन किया है। विभाग के नागरिक अधिकार कार्यालय ने राज्य के प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताया। क्योंकि हाल ही में अन्य नस्लीय या जातीय समूह जैसे डचमैन और ह्यूगनॉट्स से प्राप्त नाम और शुभंकर को अभी भी अनुमति दी गई है।
ये भी पढ़ें: अपने पूर्व के बयान से पलटा सीडीसी, बच्चों-गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लेने की अनिवार्यता खत्म की
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मैकमोहन ने मैसेपेक्वा के प्रमुख शुभंकर को मूल अमेरिकी नेतृत्व का एक अविश्वसनीय प्रतिनिधित्व बताया। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) के पूर्व सीईओ ने कहा कि जब राज्य के नेता मूल अमेरिकी जनजातियों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ट्रंप प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। मैकमोहन ने कहा कि उनका विभाग राज्य को मूल अमेरिकी शुभंकर पर प्रतिबंध हटाने तथा मूल अमेरिकियों के साथ भेदभाव करने और उनके इतिहास को मिटाने का प्रयास करने के लिए उनसे माफी मांगने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 दिन का समय देगा।
शिक्षा सचिव का दौरा राजनीतिक नाटक
न्यूयॉर्क शिक्षा विभाग के प्रवक्ता जेपी ओ हारे ने शिक्षा सचिव के दौरे को राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जिला अपने छात्रों की चिंताओं के बारे में स्थानीय जनजातियों से परामर्श करने से इनकार करके उनके साथ गंभीर अन्याय कर रहा है।
ये प्रतिनिधि उन्हें बताएंगे कि कुछ मूल अमेरिकी नाम और चित्र नकारात्मक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं और बच्चों के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक हैं।
मैसेपेक्वा निवासी और चिकासॉ राष्ट्र के सदस्य एडम ड्रेक्सलर ने कहा कि मूल अमेरिकी संरक्षक संघ के प्रतिनिधि, जिन्होंने शुभंकर को बनाए रखने के लिए समर्थन व्यक्त किया था, वे भी स्कूल अधिकारियों के दावों के बावजूद स्थानीय मूल निवासियों की ओर से नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किराये पर लिए गए मूल अमेरिकी हैं। उनके पास कोई जनजातीय अधिकार नहीं है।
ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात आयात पर दोगुना किया टैरिफ, चार जून से लागू होगा फैसला, चीन को दिया बड़ा झटका
अमेरिकी भारतीयों ने जताया विरोध
इस बीच अमेरिकी भारतीयों की राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनधिकृत मूल अमेरिकी छवियों के उपयोग के प्रति अपना दीर्घकालिक विरोध जताया। संगठन ने कहा कि ये चित्रण श्रद्धांजलि नहीं हैं। वे नस्लवाद, सांस्कृतिक विनियोग और जानबूझकर की गई अज्ञानता पर आधारित हैं।
ट्रंप ने दिया था जांच का आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने संघीय शिक्षा विभाग को मैसेपेक्वा शुभंकर विवाद की जांच शुरू करने का आदेश दिया था। मैनहट्टन से लगभग 64 किलोमीटर स्थित यह शहर कई वर्षों से मूल अमेरिकी खेलों के नामों और शुभंकरों को हटाने के राज्य के आदेश के विरुद्ध लड़ रहा है। लेकिन संवैधानिक आधार पर राज्य के 2023 प्रतिबंध को चुनौती देने वाले उसके मुकदमे को एक संघीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। राज्य शिक्षा अधिकारियों ने जिलों को इस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक नए शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए कहा है।
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लॉन्ग आइलैंड के मैसेपेक्वा हाईस्कूल के दौरे पर गए अमेरिकी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने कहा कि हमारी एजेंसी की जांच से पता चला है कि राज्य के शिक्षा अधिकारियों ने राज्यव्यापी स्तर पर मूल अमेरिकी शुभंकर और लोगो के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर संघीय नागरिक अधिकार कानून का उल्लंघन किया है। विभाग के नागरिक अधिकार कार्यालय ने राज्य के प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताया। क्योंकि हाल ही में अन्य नस्लीय या जातीय समूह जैसे डचमैन और ह्यूगनॉट्स से प्राप्त नाम और शुभंकर को अभी भी अनुमति दी गई है।
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मैकमोहन ने मैसेपेक्वा के प्रमुख शुभंकर को मूल अमेरिकी नेतृत्व का एक अविश्वसनीय प्रतिनिधित्व बताया। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) के पूर्व सीईओ ने कहा कि जब राज्य के नेता मूल अमेरिकी जनजातियों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ट्रंप प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। मैकमोहन ने कहा कि उनका विभाग राज्य को मूल अमेरिकी शुभंकर पर प्रतिबंध हटाने तथा मूल अमेरिकियों के साथ भेदभाव करने और उनके इतिहास को मिटाने का प्रयास करने के लिए उनसे माफी मांगने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 दिन का समय देगा।
शिक्षा सचिव का दौरा राजनीतिक नाटक
न्यूयॉर्क शिक्षा विभाग के प्रवक्ता जेपी ओ हारे ने शिक्षा सचिव के दौरे को राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जिला अपने छात्रों की चिंताओं के बारे में स्थानीय जनजातियों से परामर्श करने से इनकार करके उनके साथ गंभीर अन्याय कर रहा है।
ये प्रतिनिधि उन्हें बताएंगे कि कुछ मूल अमेरिकी नाम और चित्र नकारात्मक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं और बच्चों के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक हैं।
मैसेपेक्वा निवासी और चिकासॉ राष्ट्र के सदस्य एडम ड्रेक्सलर ने कहा कि मूल अमेरिकी संरक्षक संघ के प्रतिनिधि, जिन्होंने शुभंकर को बनाए रखने के लिए समर्थन व्यक्त किया था, वे भी स्कूल अधिकारियों के दावों के बावजूद स्थानीय मूल निवासियों की ओर से नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किराये पर लिए गए मूल अमेरिकी हैं। उनके पास कोई जनजातीय अधिकार नहीं है।
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अमेरिकी भारतीयों ने जताया विरोध
इस बीच अमेरिकी भारतीयों की राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनधिकृत मूल अमेरिकी छवियों के उपयोग के प्रति अपना दीर्घकालिक विरोध जताया। संगठन ने कहा कि ये चित्रण श्रद्धांजलि नहीं हैं। वे नस्लवाद, सांस्कृतिक विनियोग और जानबूझकर की गई अज्ञानता पर आधारित हैं।
ट्रंप ने दिया था जांच का आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने संघीय शिक्षा विभाग को मैसेपेक्वा शुभंकर विवाद की जांच शुरू करने का आदेश दिया था। मैनहट्टन से लगभग 64 किलोमीटर स्थित यह शहर कई वर्षों से मूल अमेरिकी खेलों के नामों और शुभंकरों को हटाने के राज्य के आदेश के विरुद्ध लड़ रहा है। लेकिन संवैधानिक आधार पर राज्य के 2023 प्रतिबंध को चुनौती देने वाले उसके मुकदमे को एक संघीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। राज्य शिक्षा अधिकारियों ने जिलों को इस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक नए शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए कहा है।
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