अमेरिका: टिकटॉक को एप स्टोर पर बैन करने के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर कोर्ट की रोक

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने चीनी एप टिकटॉक को डाउनलोड करने से रोकने के लिए आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि रविवार के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। 
 

A federal judge blocks US President Donald Trump's order barring TikTok from mobile app stores: US media

— ANI (@ANI) September 28, 2020

वाशिंगटन में रविवार की देर रात एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसके मुताबिक एपल इंक के एपल स्टोर और अल्फाबेट इंक के गूगल प्लेस्टोर पर चीनी स्वामित्व वाले छोटे वीडियो शेयरिंग एप TikTok (टिकटॉक) को रविवार रात 11:59 बजे के बाद डाउनलोड करने पर पाबंदी लगाई गई थी। 

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि वह टिकटॉक एप स्टोर प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर रहे हैं। बता दें कि निकोल्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किए गए थे और वे पिछले साल अदालत में शामिल हुए थे। 

हालांकि निकोलस ने फिलहाल "इस समय" 12 नवंबर को प्रभावी होने के लिए निर्धारित वाणिज्य विभाग के अन्य प्रतिबंधों पर रोक लगाने से मना कर दिया, जो टिकटॉक के मुताबिक अमेरिका में एप को अनुपयोगी बना सकता है। 

निकोलस की विस्तृत लिखित राय सोमवार को जारी होने की उम्मीद है। 

टिकटॉक के वकील जॉन ई. हॉल ने रविवार की सुबह 90 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि यह प्रतिबंध "अभूतपूर्व" और "तर्कहीन" है।

हॉल ने सुनवाई के दौरान पूछा, "आज रात इस एप स्टोर पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है जब इस तरह की बातचीत चल रही है जो इसे अनावश्यक बना सकती है?" उन्होंने कहा, "यह सिर्फ दंडात्मक है। यह कंपनी को बर्बाद करने का एक कुंद तरीका है।... अभी इसकी तुरंत कोई जरूरत नहीं है।"

अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त किया है कि इस एप का इस्तेमाल करने वाले 100 मिलियन (एक अरब) अमेरिकियों के इकट्ठा किए गए व्यक्तिगत डेटा को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार हासिल कर सकती है। 

बाइटडांस ने 20 सितंबर को कहा कि इसने वॉलमार्ट इंक और ओरेकल कॉर्प के लिए एक नई कंपनी, टिकटॉक ग्लोबल में निवेश के लिए एक प्रारंभिक सौदा किया, जो कि अमेरिकी परिचालन की देखरेख करेगा। समझौते की शर्तों पर और वाशिंगटन और बीजिंग की चिंताओं को हल करने के लिए बातचीत जारी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी सरकार की विदेशी निवेश समिति (CFIUS) द्वारा इस सौदे की समीक्षा की जानी है।