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Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को संघीय सुरक्षा देने के लिए अमेरिका में बिल पास, 157 सांसदों ने किया समर्थन

Wed, 20 Jul 2022 08:13 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 20 Jul 2022 08:13 AM IST
सार

अटकलें हैं कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह की मान्यता को खत्म कर सकता है। मंगलवार को यूएस हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में विधेयक को रिपब्लिकन पार्टी के 47 सांसदों ने भी अपना समर्थन दिया। 

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US House of Representatives passes bill to protect Same-Sex Marriage
समलैंगिक शादी

विस्तार

अमेरिका में समलैंगिक विवाह को लेकर फिर से चर्चा जोरों पर है। इस बीच यूएस हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने समलैंगिक विवाह को संघीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। मंगलवार को यह विधेयक 267 में 157 वोटों से पारित हुआ। यूएस हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में विधेयक को रिपब्लिकन पार्टी के 47 सांसदों ने भी अपना समर्थन दिया। 

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बिल को सीनेट में मिल सकती है चुनौती
अब इस बिल को सीनेट में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव से पास होने के बाद यह बिल सीनेट में रखा जाएगा। जहां इसे रिपब्लिकन पार्टी के 10 वोटों की जरूरत होगी। वहीं 100 सदस्यों वाले सीनेट में डेमोक्रेट्स पार्टी के 50 सदस्य हैं। दरअसल, हाउस डेमोक्रेट्स की ओर से एलजीबीटीक्यू अधिकारों की रक्षा के लिए रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट पेश किया गया है।
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दूसरे राज्यों में विवाह को मान्यता देने पर मजबूर करेगा एक्ट 
रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट अमेरिकी राज्यों को दूसरे राज्य में किए गए वैध विवाह को मान्यता देने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा यह एक्ट समान-लिंग बल्कि अंतरजातीय विवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। यह विधेयक 1996 के विवाह अधिनियम के रक्षा अधिनियम को निरस्त करता है, जिसमें विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच के मिलन के रूप में परिभाषित किया गया था।
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नया बिल 1996 का कानून निरस्त करेगा
यह विधेयक 1996 के विवाह अधिनियम के रक्षा अधिनियम को निरस्त करता है, जिसमें विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच के मिलन के रूप में परिभाषित किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने एक फैसले में डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट के उस हिस्से को अमान्य घोषित कर दिया था जो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है।

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