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Israel-Hamas Conflict: भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए दो विशेष उड़ानों की घोषणा, दूतावास ने की यह अपील
Sat, 14 Oct 2023 08:25 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, यरूशलम
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, यरूशलम
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 14 Oct 2023 08:25 PM IST
सार
पहली उड़ान के स्थानीय समयानुसार शाम पांच बजे रवाना होने की उम्मीद है और इसमें 230 यात्री सवार हो सकते हैं। दूसरी उड़ान स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे निर्धारित है और इसमें 330 यात्री सवार हो सकते हैं।
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Flight
- फोटो : iStock
विस्तार
इस्राइल और हमास के बीच जारी युद्ध को एक सप्ताह का समय बीत चुका है। इस्राइली रक्षा बल गाजा में आतंकी संगठन के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। इस बीच, दो दिनों के भीतर भारत ने अपने चार सौ से अधिक नागरिकों को युद्धग्रस्त देश से बाहर निकाला है। वहीं, तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने शनिवार को दो विशेष उड़ानों की घोषणा की है, संघर्ष के बीच देश छोड़ने के इच्छुक भारतीयों को सुविधा हो सके।
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ये विशेष उड़ानें 12 अक्तूबर को लॉन्च किए गए 'ऑपरेशन अजय' का हिस्सा हैं। यह अभियान उन भारतीय नागरिकों को वापसी की सुविधा प्रदान कर रहा है, जो सात अक्तूबर को गाजा से हमास आतंकवादियों की ओर से इस्राइली शहरों पर किए गए हमलों के बाद घर लौटना चाहते हैं।
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पहली उड़ान के स्थानीय समयानुसार शाम पांच बजे रवाना होने की उम्मीद है और इसमें 230 यात्री सवार हो सकते हैं। दूसरी उड़ान स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे निर्धारित है और इसमें 330 यात्री सवार हो सकते हैं।
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राजदूत संजीव सिंगला ने पीटीआई भाषा से कहा, दूतावास इस्राइल में हमारे उन सभी नागरिकों की सुविधा के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है, जो देश छोड़ना चाहते हैं। हमने छात्रों, देखभाल करने वालों और व्यावसायिक लोगों तक पहुंच बनाई है। उनमें से कुछ वास्तव में स्वयंसेवक के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम सभी से शांत रहने की अपील करते हैं।
दूतावास ने एक बयान में कहा, 'दूतावास ने आज दो विशेष उड़ानों के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों के अगले जत्थे को ईमेल किया है। अन्य पंजीकृत लोगों को बाद की उड़ानों के लिए संदेश जारी किए जाएंगे।' भारतीय दूतावास द्वारा सभी भारतीयों के लिए मिशन के डेटाबेस में पंजीकरण कराने के लिए लॉन्च किए गए अभियान के बाद यात्रियों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर चुना जाता है। उनकी वापसी का खर्च सरकार उठा रही है।