US: ट्रंप प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, छंटनी हुए कर्मचारियों को फिर से बहाल करने पर लगे रोक
अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के संघीय कर्माचारियों को फिर से काम पर रखने के आदेश पर ट्रंप प्रशासन ने प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी अपील की है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया कि वह संघीय सरकार के आकार को घटाने के लिए उठाए गए इस कदम को रोकने का आदेश दे।
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण अपील की, जिसमें उसने संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को चुनौती दी। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया कि वह संघीय सरकार के आकार को घटाने के लिए किए गए इस कदम को रोकने का आदेश दे, जिसमें हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने के आदेश दिए गए थे।
साथ ही मामले में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि न्यायाधीशों को कार्यकारी शाखा को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वे लगभग 16,000 कर्मचारियों को फिर से काम पर रखें। यह मामला उस समय सामने आया, जब संघीय अदालत ने पाया कि बर्खास्तगी संघीय कानून का उल्लंघन है और इन कर्मचारियों को फिर से बहाल करना जरूरी है।
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अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने दिया था आदेश
बता दें कि सैन फ्रांसिस्को के अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने इस आदेश को दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार को संघीय कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अपने कार्यबल को कम करने के लिए जिन कर्मचारियों को निकाल रही है, वे असुरक्षित हैं और उनके पास अपील करने का कोई विकल्प नहीं है।
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हजारों कर्मचारियों को काम पर रखने का दिया गया था आदेश
यह मामला रिपब्लिकन प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए उठाए गए कदमों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों में से एक था। इसके अलावा, एक और न्यायाधीश ने भी उसी दिन एक आदेश जारी किया था, जिसमें हजारों कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने का आदेश दिया गया। देखा जाए तो इस आदेश ने प्रशासन की नीतियों और कार्यबल में कटौती को चुनौती दी, खासकर तब जब प्रशासन ने संघीय नियमों और कानूनों को दरकिनार करने का प्रयास किया था।