ब्रिटेन: 1.6 मिलियन पाउंड की संपत्ति पर भाई-बहनों का विवाद, अदालत ने भारतीय मूल की बहनों के हक में किया फैसला
ब्रिटेन में भारतीय मूल की तीन बहनों ने अपने भाई के खिलाफ पिता की 16 लाख पाउंड की संपत्ति के बंटवारे की कानूनी लड़ाई जीत ली है। अदालत ने मकान, बैंक में जमा रकम और भारत में रखे सोने को चारों भाई-बहनों में बराबर बांटने का आदेश दिया। भाई को बहनों का कानूनी खर्च भी देना होगा। पिता की आखिरी इच्छा क्या थी और भाई ने उसका पालन क्यों नहीं किया? आइए, विस्तार से मामले को विस्तार से जानते हैं...
विस्तार
ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक परिवार के बीच पिता की संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में तीन बहनों को बड़ी जीत मिली है। लंदन की अदालत ने फैसला सुनाया है कि पिता की करीब 16 लाख पाउंड की संपत्ति चारों भाई-बहनों में बराबर बांटी जाएगी। इस संपत्ति में पश्चिमी लंदन का एक मकान और भारत में बैंक के लॉकर में रखी सोने की ईंटें और गहने भी शामिल हैं। खास बात यह है कि पिता ने अपनी मौत से पहले बेटियों से कहा था कि वे अपने भाई पर भरोसा रखें, वह संपत्ति सभी में बराबर बांटेगा। लेकिन पिता की मौत के बाद संपत्ति को लेकर विवाद अदालत तक पहुंच गया।
बहनों ने भाई के खिलाफ अदालत में मुकदमा क्यों किया था?
इस मामले में एयरन ग्रोवर-जोन्स, किरण कॉटरल और केली पुरी ने अपने भाई सन्नी ग्रोवर के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बहनों का आरोप था कि उनके भाई ने पिता की आखिरी इच्छा का पालन नहीं किया और परिवार की संपत्ति को बराबर बांटने के बजाय उस पर अपना अधिकार जताया। तीनों बहनों ने अदालत में कहा कि पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनकी देखभाल करे और परिवार की संपत्ति सभी भाई-बहनों के बीच बराबर बांटे। बहनों ने यह भी आरोप लगाया कि भाई ने पैसों और दूसरी संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया। इसके बाद अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई की और संपत्ति पर सभी भाई-बहनों के अधिकार को लेकर फैसला सुनाया।
पिता की मौत के बाद कितनी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ?
परिवार के मुखिया हरि ग्रोवर की सितंबर 2024 में 85 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उन्होंने अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई वसीयत नहीं बनाई थी। उनके पास करीब 16 लाख पाउंड की संपत्ति थी।
- पश्चिमी लंदन में स्थित एक मकान।
- भारत में एक सुरक्षित लॉकर में रखे सोने और गहने, जिनकी कीमत करीब पांच लाख पाउंड बताई गई।
- बैंक खाते में रखी पिता की जीवनभर की बचत।
- पिता की मौत के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई-बहनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इसी वजह से मामला अदालत पहुंचा।
अदालत ने भाई सन्नी ग्रोवर के खिलाफ क्या फैसला सुनाया?
मेयर एंड सिटी ऑफ लंदन कोर्ट के न्यायाधीश निकोलस पारफिट ने फैसला दिया कि पिता की संपत्ति सभी चार भाई-बहनों में बराबर बांटी जानी चाहिए। अदालत ने सन्नी ग्रोवर को संपत्ति के मामले में कोई भी एकतरफा फैसला लेने से रोक दिया है। उसे छह महीने के भीतर अपनी बहनों के साथ संपत्ति के बंटवारे का विवाद सुलझाने का समय दिया गया है। हालांकि, अदालत ने उसे संपत्ति का प्रशासक बने रहने से नहीं हटाया। यानी संपत्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी उसके पास रहेगी, लेकिन वह अपनी मर्जी से उसके बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकेगा। अदालत ने उसे बहनों के 80 हजार पाउंड के कानूनी खर्च का भुगतान करने का आदेश भी दिया है।
सोने के लॉकर और बैंक खाते को लेकर अदालत ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बैंक खाते में रखे पैसों और भारत में मौजूद सोने के लॉकर पर भी विचार किया। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि पिता की मौत के समय बैंक खाते में मौजूद रकम सन्नी की अपनी संपत्ति थी। उनके मुताबिक, यह खाता पिता की जीवनभर की बचत रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सोने के लॉकर को लेकर अदालत ने कहा कि हरि ग्रोवर ने 2017 में लॉकर का नियंत्रण अपने बेटे को सौंप दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लॉकर में रखी पूरी संपत्ति उसकी हो गई। पिता ने बेटियों से कहा था कि वे भाई पर भरोसा करें, वह सब कुछ बराबर बांटेगा। अदालत ने इसी बात को पिता की इच्छा का संकेत माना।
न्यायाधीश ने परिवार को क्या सलाह दी और भाई को क्यों लगाई फटकार?
न्यायाधीश निकोलस पारफिट ने सुनवाई के दौरान सन्नी ग्रोवर के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह अदालत में लगातार बहस करते रहे। न्यायाधीश ने परिवार को सलाह दी कि वे आपसी विवाद को समझदारी से सुलझाएं और मामले को आगे न बढ़ाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक नहीं, बल्कि अदालत इस विवाद का फैसला करती है। इस फैसले के बाद तीनों बहनों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, भाई को छह महीने के भीतर बंटवारे का मामला सुलझाना होगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि पिता की संपत्ति पर किसी एक भाई का अकेले अधिकार नहीं होगा।
