Big News: अर्जेंटीना में रहस्यमय निमोनिया से तीन मौतें, नौ लोग संक्रमित, पढ़ें देश-दुनिया की कुछ खास खबरें
वैज्ञानिकों ने भी इसके पीछे किसी नई बीमारी या फिर किसी वायरस के सक्रिय होने की आशंका जताई है।
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Add as a preferredअर्जेंटीना में रहस्यमय निमोनिया की वजह से अब तक तीन लोगों की मौत हुई है। इनमें दो स्वास्थ्य कर्मी और एक मरीज शामिल है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अज्ञात निमोनिया की वजह से अब तक नौ लोग बीमार पड़े हैं जिनमें आठ स्वास्थ्यकर्मी और एक मरीज शामिल है। बहरहाल, इस बीमारी को लेकर अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों की राय भी सामने आने लगी है। वैज्ञानिकों ने भी इसके पीछे किसी नई बीमारी या फिर किसी वायरस के सक्रिय होने की आशंका जताई है। इनका कहना है कि अर्जेंटीना में किसी न्यूमोनिक बीमारी के मामले सामने आए हैं, जो दोनों फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसका अब तक कोई ज्ञात रोगजनक कारण नहीं है।
परिवार का दायरा बढ़ाने से हमारे लिए चुनौतियां बढ़ीं : सिंगापुर
भारतीय की सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवार की परिभाषा का दायरा बढ़ाने, समलैंगिक कपल वाले ‘गैर-सामान्य’ घरों को भी इसमें शामिल करने पर सिंगापुर ने अपने लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ाने वाला बताया है। यहां के गृह व कानून मंत्री के षण्मुगम ने कहा कि इस वजह से उनके देश में विवाह की परिभाषा को नये स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
सिब्बल के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की नहीं दी इजाजत
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया।
मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने फेल होने के डर से की आत्महत्या
नीट की तैयारी कर रही मेडिकल की छात्रा ने फेल होने के डर से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। 21 वर्षीय छात्रा राजलक्ष्मी केरल के तेनकाशी की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि तीसरी बार नीट देने वाली राजलक्ष्मी ने अपने जवाबों का मिलान आंसर की से करने के बाद यह कदम उठाया। उसे डर था कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगी और अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। छात्रा के 54 वर्षीय पिता अमलराज मजदूर हैं, जबकि 48 वर्षीय मां वेन्नियर गृहणी हैं। बता दें कि नीट का परिणाम सात सितंबर को आना है।
अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड : भारतीय विद्यार्थियों के दल ने जीते 4 स्वर्ण समेत 14 पदक
भारतीय स्कूली छात्रों के दल ने इटली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड- 2022 में चार स्वर्ण, चार रजत और छह कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इस प्रतियोगिता में 38 देशों के दो सौ छात्रों के बीच ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा हुई थी। पदक हासिल करने वाले भारतीय छात्रों में कीशोंग भराली दास (तमिलनाडु), भानव नंबूदरी (केरल), सोनित सिसोलेकर (महाराष्ट्र), अभिजय सिंह खेहरा (पंजाब), अविशी अग्रवाल (राजस्थान), जागृत गौर (चंडीगढ़), सिद्धांगना साहू (ओडिशा) और अरुश चौधरी (राजस्थान) आदि शामिल हैं।
सभी छात्र कक्षा 9, 10 और 11 में पढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा फंडिंग दी गई थी, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सोसाइटी (जीएसआई), बंगलूरू ने स्कूली छात्रों के लिए आउटरीच पहल के तहत आयोजित कराया था। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के हेमा अच्युथन और जीएसआई, बंगलूरू के केएस गोदावरी ओलंपियाड के सलाहकार थे।
गुजरात : श्रद्धालुओं को कार ने रौंदा 6 की मौत, पीएम ने जताई संवेदना
गुजरात के अरावली जिले के मालपुर इलाके में एक अनियंत्रित कार ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को रौंद दिया। हादसे में छह की मौत हो गई, जबकि सात घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब वे लोग बनासकांठा जिले से अंबाजी शहर में अंबाजी मंदिर की ओर पैदल जा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। सीएम पटेल ने मृतकों के परिजनों को चार लाख व घायलों को 50 हजार मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की।
रिश्वतखोरी : भारतीय मूल का न्यूरोसर्जन अमेरिका में दोषी करार
भारतीय मूल का न्यूरोसर्जन अमेरिकी के कैलिफोर्निया में रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पाया गया है। सैन डिएगो निवासी डॉ. लोकेश तंतुवाया मरीजों को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए पेसिफिक अस्पताल रेफर करता था, जिसके बदले उसे रिश्वत मिलती थी। न्याय विभाग ने बताया कि डॉ. लोकेश मई 2021 से ही हिरासत में है। बृहस्पतिवार को उसने अपना अपराध स्वीकारते हुए कहा कि वह जानता था कि मरीजों को रेफर करने के लिए अस्पताल से मिलने वाली रकम अवैध है। इस तरह से उसने सेवा में धोखाधड़ी व संघीय रिश्वत रोधी कानूनों का उल्लंघन किया है। डॉ. लोकेश ने मोटे तौर पर करीब 33 लाख डॉलर रिश्वत में मिलने की अनुमान जताया।
उड़ान में देरी की पूर्व सूचना देगी एअर इंडिया
एअर इंडिया उड़ान की समय-सारणी में बदलाव या देरी के बारे में यात्रियों को पहले से जानकारी उपलब्ध करने के लिए नई व्यवस्था स्थापित करेगी। एयर इंडिया के सीईओ-एमडी कैंपबेल विल्सन ने कहा, हम अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं।
बीमा लोकपाल ने निपटाईं 40,527 शिकायतें
बीमा लोकपाल ने 2021-22 में पॉलिसीधारकों की समस्याओं से जुड़ीं 40,527 शिकायतों का निपटारा किया। 2020-21 में 30,596 शिकायतें निपटाई गई थीं। पंजीयन के 30 दिन में शिकायतों का निपटारा करने का प्रयास होता है।
महंगाई से मिलेगी राहत, अगले साल जून तक 5 फीसदी रह जाएगी ः दास
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, महंगाई से जल्द आम लोगों की राहत मिलने की उम्मीद है। यह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब धीरे-धीरे नीचे आ रही है। अगले साल अप्रैल-जून तिमाही तक महंगाई कम होकर करीब 5 फीसदी के स्तर पर आ जाएगी। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि महंगाई आज एक वैश्विक मुद्दा है। पश्चिम के देश इससे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत भी परेशान है। गवर्नर ने कहा, मौद्रिक नीति के जरिये महंगाई को नियंत्रित करना आरबीआई की प्राथमिकता है। लेकिन, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आर्थिक विकास पर इसका कम असर पड़े। महंगाई में गिरावट आ रही है तो क्या ब्याज दरों में वृद्धि नहीं होगी, इसके जबाव में कहा, ब्याज दरों पर कोई अनुमान देना अभी संभव नहीं है। हालांकि, ब्याज दरों में वृद्धि का विकास दर पर मामूली असर ही रहने वाला है।
संयुक्त राष्ट्र के 24 मिशनों में भारत ने भेजे हजारों पुलिसकर्मी
भारत ने दुनिया भर के 24 मिशनों में 3,000 पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है। यह बात खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में कही। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएन प्रमुखों के तीसरे पुलिस शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। खुफिया ब्यूरो के निदेशक ने कहा कि भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहला महिला दल तैनात किया था। उन्होंने कहा, शांति स्थापना मिशन जटिल संघर्षों से निपटते हैं। संघर्ष को राजनीतिक समाधान की आवश्यकता होती है जो अक्सर भटकाने वाले होते हैं। तपन डेका ने यह भी कहा कि मिशन के वर्दीधारी और गैर वर्दीधारी दोनों घटकों के लिए व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता है।
ब्रिटेन में पीएम पद के लिए वोटिंग समाप्त
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए चल रही दौड़ में वोटिंग की समय सीमा शुक्रवार शाम समाप्त हो गई। टोरी पार्टी के करीब एक लाख 60 हजार सदस्यों ने भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक (42) और विदेश मंत्री लिज ट्रस (47) के बीच अपनी पसंद का चुनाव किया। कंजरवेटिव अभियान मुख्यालय ने बताया कि चुनाव का नतीजा सोमवार दोपहर 12:30 बजे रिटर्निंग अधिकारी सर ग्राहम ब्रेडी घोषित करेंगे।
इससे पूर्व, ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने करीब एक दर्जन बहसों में एक-दूसरे का सामना किया। कंजरवेटिव पार्टी के चेयरमैन एंड्रयू स्टेपहेनसन ने कहा, यह पूरे ब्रिटेन में हमारी पार्टी की ताकत दिखाता है। ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद एक-दूसरे का सद्भावना के साथ सामना किया। इससे पार्टी सदस्यों को दोनों से सवाल कर अपने वोट का फैसला करने में भी मदद मिली।
नेपाल ने दो और पेट्रोलियम लाइन बनाने में मांगी भारत की मदद
नेपाल ने सरकार से सरकार समझौते के तहत दो और पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाने के लिए भारत से तकनीकी और आर्थिक मदद मांगी है। बिहार के मोतिहारी से नेपाल के बारा जिले के अमलेखगंज तक पेट्रेलियम पाइप लाइन पहले ही चल रही है। नेपाल सरकार के वाणिज्य, उद्योग और आपूर्ति विभाग की अवर सचिव उर्मिला केसी ने बताया कि नेपाल सरकार ने दो और पाइप लाइन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इनमें एक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से झापा में 52 किलोमीटर का है। दूसरा प्रस्ताव 59 किलोमीटर चितवन जिले में लोथार से अमलेखगंज को जोड़ने का है। यह दोनों ही नेपाल में हैं। दूसरा प्रस्ताव मोहिहारी-अमलेखगुनी पाइप लाइन के विस्तार का है।
जी-20 देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा पर नहीं बन पाई सहमति
दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-20 की बैठक के दौरान स्वच्छ ऊर्जा पर औपचारिक साझा वक्तव्य जारी करने पर सहमति नहीं बन पाई। अध्यक्ष इंडोनेशिया का कहना है कि सदस्यों ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में काम तेज करने पर गैरबाध्यकारी प्रस्ताव पर सहमति जताई। सबसे बड़े कार्बन उत्पादक देशों में शामिल इंडोनेशिया के ऊर्जा मंत्री ने बाली में समकक्षों के सामने शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के उपायों को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा था। इसी सप्ताह जी-20 की जलवायु वार्ता भी साझा वक्तव्य तक पहुंचने में नाकाम रही थी। ब्रिटेन के जलवायु प्रतिनिधि आलोक शर्मा ने कहा कि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रही हैं।
पाकिस्तान में भोजन और पेट्रोल की महंगाई से भड़क सकते हैं प्रदर्शन
पाकिस्तान में अगस्त महीने में मुद्रास्फीति 47 साल में सबसे ज्यादा 27.3 फीसदी पर जा पहुंची है। कंगाल देश को कर्ज देने वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चिंता जताई है कि भोजन और पेट्रोलियम पदार्थ महंगे होने के कारण बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और अस्थिरता का दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले इतनी मुद्रास्फीति मई 1975 में थी। भोजन और अन्य सामग्रियों की कीमतों पर बाढ़ का असर सितंबर महीने में दिखेगा।
पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त की समीक्षा के बाद आईएमएफ के प्रतिनिधियों ने हालात बिगड़ने की आशंका जताई। आईएमएफ ने इसी हफ्ते के शुरू में पाकिस्तान के लिए 600 करोड़ डॉलर की मदद में से 116 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं। वैश्विक कर्जदाता ने पाकिस्तान पर कई शर्तें भी लगाई हैं।
आईएमएफ की मांग है कि सरकार पेट्रोल पर 30 रुपये और डीजल पर 15 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाए, जिसे 1 सितंबर से तीन चरणों में लागू किया जाए। सरकार ने बुधवार को पेट्रोल के दाम एक साथ 37.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए थे, जो आईएमएफ की शर्त से भी 7.50 रुपये ज्यादा है। सरकार का इरादा डीजल को महंगाई से बचाने का है।
आईएएस कैडर नियमों में बदलाव पर कोई फैसला नहीं लिया : केंद्र
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) नियमों में प्रस्तावित बदलाव पर विभिन्न पक्षकारों से मिली राय पर विचार कर रही है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इनमें नौकरशाहों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामलों पर राज्य के अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव है।
मौजूदा नियमों में आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा परस्पर विचार विमर्श की अनुमति मिली हुई है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इन्कार कर दिया।
इसके लिए उसने ‘विश्वासपूर्ण संबंधों’ के कारण ऐसी सूचना के खुलासे से छूट देने वाले पारदर्शिता कानून के एक प्रावधान का हवाला दिया। विभाग ने पिछले साल दिसंबर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियमों, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया था, जिससे राज्यों से अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मांग करने वाले केंद्र के अनुरोध को ठुकराने की शक्तियां छीन ली जाएंगी।
उसने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से इस पर टिप्पणियां मांगी थीं। आईएएस अधिकारियों को एक कैडर आवंटित किया जाता है जो कोई राज्य या राज्यों का एक समूह या केंद्रशासित प्रदेश होता है। प्रत्येक कैडर को सीडीआर की अनुमति दी जाती है ताकि अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर मिले, जिससे उनका अनुभव बढ़ता है।
