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Sri Lanka updates: ऋण पुनर्गठन पर सक्रिय हुआ श्रीलंका, लेनदारों से की दूसरे दौर की अहम बातचीत
Thu, 03 Nov 2022 05:12 PM IST
Amit Mandal
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 03 Nov 2022 05:12 PM IST
सार
सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, आईएमएफ और वित्तीय और कानूनी सलाहकारों के अलावा सभी द्विपक्षीय लेनदार ऋण पुनर्गठन वार्ता की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भाग लेंगे।
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Sri lanka Crisis
- फोटो : Agency (File Photo)
विस्तार
श्रीलंका ने गुरुवार को अपने लेनदारों के साथ दूसरे दौर की महत्वपूर्ण बातचीत की। राज्य के वित्त मंत्री शेहान सेमासिंघे ने कहा कि संकटग्रस्त श्रीलंका आईएमएफ के साथ एक समझौते के लिए उनसे ऋण पुनर्गठन का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका ने 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज जारी करने पर बातचीत की थी, जिसका पूरा होना ऋण पुनर्गठन पर देश के लेनदारों के आश्वासन पर टिका है। पहला दौर वाशिंगटन में पूरा हुआ। सेमासिंघे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए एक और बैठक निर्धारित की है कि सभी मामलों को स्पष्ट किया जाएगा।
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मंत्री ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, आईएमएफ और वित्तीय और कानूनी सलाहकारों के अलावा सभी द्विपक्षीय लेनदार ऋण पुनर्गठन वार्ता की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भाग लेंगे। हमारे द्विपक्षीय लेनदारों से वित्तीय आश्वासन हमारे लिए आईएमएफ निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। वार्ता का विवरण उपलब्ध नहीं था। श्रीलंका ने आईएमएफ के साथ अगस्त के अंत में कर्मचारी-स्तरीय समझौता किया था जिसमें उसे 4 वर्षों में 2.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर मिलने हैं। इसका पूरा होना ऋण पुनर्गठन पर श्रीलंका के लेनदारों के आश्वासन पर निर्भर करता है।
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आईएमएफ के साथ बातचीत का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि इस सप्ताह उन्हें उम्मीद है कि जनवरी तक यह सुविधा मिल जाएगी। श्रीलंका सरकार ने मई में ऋण पुनर्गठन के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी और ऋण सलाहकार नियुक्त किए थे, जब देश ने इतिहास में पहली बार अपने अंतरराष्ट्रीय ऋण डिफॉल्ट घोषित किया था। श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है और उसने अपने 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी कर्ज को चुकाना बंद कर दिया है, जिसमें से उसे 2027 तक 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर चुकाना होगा।
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