अबू धाबी में रूस-यूक्रेन शांति वार्ता: नौ महीने बाद आमने-सामने आए दोनों देश; जमीन पर क्या स्थिति?

बैठक में शामिल नहीं हुए जेलेंस्की और रूबियो
इस अहम बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की खुद शामिल नहीं हुए, लेकिन दोनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पेरिस में जी-7 बैठक के दौरान मार्को रूबियो ने अबू धाबी की इस बातचीत को काफी प्रोडक्टिव बताया, हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगले 24 घंटों में किसी जादुई समाधान की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। दूसरी ओर, डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यह पूरी चर्चा मुख्य रूप से मानवीय मुद्दों पर केंद्रित थी।

• यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की बड़े पैमाने पर अदला-बदली और जंग के दौरान रूस ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वतन वापसी पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।
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• इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच भविष्य की सुरक्षा गारंटियों को लेकर भी खुलकर बात की गई है।
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रॉन के दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ ने इस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

शांति की राह में अड़चन क्यों?
जंग रोकने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने-सामने तो जरूर आए हैं, लेकिन उनके शुरुआती रुख और पुरानी मांगें अब भी एक-दूसरे से कोसों दूर हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की साफ मांग है कि यूक्रेन उन चार क्षेत्रों से अपनी सेना पूरी तरह पीछे हटा ले, जिन्हें मॉस्को ने सितंबर 2022 में अपने कब्जे में ले लिया था, हालांकि रूसी सेना उन पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं बना पाई है। इसके अलावा, पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो की अपनी सदस्यता की दावेदारी हमेशा के लिए छोड़ दे और अपनी सेना के आकार पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे। दूसरी तरफ, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ने या सेना को सीमित करने की इन तमाम शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया है।

• यूक्रेन की सरकार का यह कड़ा रुख है कि बिना किसी शर्त के तत्काल युद्धविराम ही किसी व्यापक समझौते की तरफ बढ़ने का पहला और एकमात्र कदम होना चाहिए।
• रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की का मानना है कि यह बैठक दोनों देशों के लोगों के हित में शांति के रास्ते को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी।
• मॉस्को ने यूरोपीय देशों की इस बातचीत में शुरुआती दखल पर आपत्ति जताई है, हालांकि बाद में यूरोपीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किए जाने पर सहमति बन सकती है।

अमेरिका और नाटो की नई रूपरेखा क्या है?
अमेरिकी मध्यस्थों का साफ कहना है कि उनका मुख्य मकसद अतीत के अनुभवों से सीखकर एक नया ढांचा तैयार करना है। वाशिंगटन की तरफ से यह भी संकेत दिए गए हैं कि केवल यूक्रेन तक सीमित न रहकर एक बड़े और व्यापक यूरोपीय सुरक्षा समझौते पर काम चल रहा है, जो कई अन्य मोर्चों को भी अपने दायरे में लेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रॉन ने भी पिछले दिनों एक बड़े समझौते का जिक्र किया था जिसमें केवल यूक्रेन का मामला नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी। नाटो कमांडर अमेरिकी जनरल एलेक्सस ग्रिंकेविच भी इस बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने दोनों पक्षों के साथ मिलकर एक स्थाई शांति की नींव रखने की अपनी मंशा जताई। यूक्रेन की टीम ने इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नाटो और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग से अहम बैठक की है।

संघर्ष थमेगा या नहीं?
जब अबू धाबी में कूटनीतिक बातचीत चल रही थी, तब भी जमीन पर जंग की भीषण हकीकत में कोई कमी नहीं आई है। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर एक बैलिस्टिक मिसाइल और 162 अलग-अलग तरह के ड्रोन दागे, तो वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि उसने अपने आठ क्षेत्रों और क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर यूक्रेन के 155 ड्रोन हवा में ही मार गिराए। जमीनी मोर्चों पर दोनों सेनाएं लगभग आमने-सामने की स्थिति में पूरी तरह डेडलॉग पर हैं। 

विश्लेषकों का मानना है कि जब तक दोनों देश अपनी बुनियादी और कठोर शर्तों से पीछे नहीं हटते, तब तक किसी स्थायी शांति समझौते पर पहुंचना बेहद मुश्किल रहेगा। बहरहाल, दो दिनों तक चलने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक का दूसरा दिन बुधवार को है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।