क्या लौटेंगी हसीना?: बांग्लादेश ने पासपोर्ट देने से किया इनकार, कहा- फांसी से बचने का कानूनी रास्ता नहीं

उनका यह बयान पासपोर्ट को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स के बीच आया है। इनमें बताया गया है कि लंदन की एक कानूनी फर्म ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है। उसने हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है। हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। वह वहां कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहती हैं।

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शेख हसीना (79 वर्षीय) अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। उस समय छात्र आंदोलन के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। इस आंदोलन ने उनकी अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटा दिया था।

प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। यह मामला मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़ा है। फैसला सुनाए जाने के समय हसीना अदालत में मौजूद नहीं थीं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। मुकदमे की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।

हसीना की वापसी पर मुख्य अभियोजक ने क्या कहा?
डेली स्टार अखबार के मुताबिक, इस्लाम ने कहा कि हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं है। उन्होंने न्यायाधिकरण में पत्रकारों से कहा, 'अगर वह वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती थीं, तो मुकदमे की सुनवाई के दौरान वापस आकर मामले का सामना करतीं। फैसले के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए भी उन्हें लौटना चाहिए था।'

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मुख्य अभियोजक ने कहा कि मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति को पासपोर्ट देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके लिए उन्होंने 1973 के बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश का हवाला दिया। इस आदेश के तहत दोषियों को यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किए जा सकते। खासकर उन लोगों को, जिन्हें नैतिक पतन से जुड़े अपराधों में कम से कम दो साल की सजा मिली हो। उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध भी इसी श्रेणी में आते हैं।

पासपोर्ट आवेदन को लेकर क्या सवाल उठाए?
इस्लाम ने कथित आवेदन की वैधता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आवेदन खुद हसीना ने नहीं किया है। हसीना और कानूनी फर्म के बीच किसी कानूनी समझौते की सार्वजनिक जानकारी भी नहीं है।

उन्होंने कहा, 'अगर वह वास्तव में लौटना चाहती हैं, तो उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी वापसी की मांग करते हुए भारत सरकार को लिखित अनुरोध करना चाहिए।'

इस्लाम ने अवामी लीग के कुछ लोगों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं वे हसीना को राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए 'ट्रंप कार्ड' की तरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

सोमवार को मुख्य अभियोजक ने हसीना की पासपोर्ट मांग को 'राजनीतिक दिखावा' बताया था। उन्होंने कहा था कि हसीना की न्याय का सामना करने के लिए बांग्लादेश लौटने की कोई वास्तविक मंशा नहीं है।

सरकार ने पासपोर्ट आवेदन पर क्या सफाई दी?
प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने भी इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हसीना के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की रिपोर्ट्स गलत हैं। डेली स्टार के मुताबिक, एक कानूनी फर्म ने केवल पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने के लिए पत्र भेजा था।