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US: लाओस-म्यांमार पर 40, मलयेशिया-कजाखस्तान पर 25 और अफ्रीका पर 30% टैरिफ; ट्रंप ने इन देशों को भी लिखे पत्र

Tue, 08 Jul 2025 12:18 AM IST
शिव शुक्ला वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: शिव शुक्ला Updated Tue, 08 Jul 2025 12:18 AM IST
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President Trump signed letter regarding tariff on many countries including Myanmar, Malaysia, know All about
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : ANI

ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त दस फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान एवं दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों पर 25 से 40 फीसदी टैरिफ थोप दिया है। इस नए टैरिफ युद्ध में ट्रंप ने दोनों देशों से लगातार व्यापार असंतुलन का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी।

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ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह अन्य क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा। अगर कोई देश ऊंचे टैरिफ से बचने के लिए माल को दूसरी जगह से भेजता है, तो उस देश पर भी ऊंचा टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि वह अपने आयात करों में वृद्धि करके जवाबी कार्रवाई न करें। ऐसा करने पर ट्रंप प्रशासन आयात करों में और वृद्धि कर देगा, जिससे जापान व द. कोरिया के ऑटो व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है, जो चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में अमेरिका के दो अहम साझेदार हैं। इससे पहले, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर भी अतिरिक्त 10 फीसदी शुल्क लगाएंगे। 
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 भारत को राहत, समय सीमा बढ़ी
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप ने जवाबी टैरिफ से छूट की समय सीमा नौ जुलाई से बढ़ाकर अब एक अगस्त कर दी है। इससे भारत को भी राहत मिल गई है। 
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किस पर कितना टैरिफ 

देश का नाम प्रतिशत (%)
बांग्लादेश  35%
बोस्निया और हर्जेगोविना 30%
कंबोडिया 36%
इंडोनेशिया 32%
जापान 25%
कजाखिस्तान 25%
लाओस  40%
मलेशिया 25%
म्यांमार 40%
सर्बिया 35%
ट्यूनिशिया 25%
दक्षिण अफ्रीका  30%
दक्षिण कोरिया  25%
थाईलैंड 36%
 

ट्रंप की नीतियों की आलोचना
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साझा बयान में समूह ने ट्रंप की नीतियों की परोक्ष आलोचना करते हुए कहा कि टैरिफ वृद्धि से वैश्विक व्यापार को खतरा है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप भी नहीं है। ट्रंप ने इस बयान को अमेरिका के खिलाफ माना। 


ट्रंप की धमकी पर बोले- यह टकराव वाला समूह नहीं  
रूस 

रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, ब्रिक्स स्वहित के आधार पर मदद के लिए समान विश्व दृष्टिकोण साझा करते हैं। इसके देशों ने कभी किसी को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया। न यह कभी किसी देश के विरुद्ध रहा, न होगा।

चीन
ब्रिक्स टकराव वाला समूह नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, ब्रिक्स उभरते बाजारों व विकासशील देशों में सहयोग का मंच है। यह खुलेपन, समावेशिता व सभी पक्षों की जीत का पक्षधर है। 

भारत
विश्व जब चारों ओर से दबाव में है, कई चुनौतियों व अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, ऐसे में ब्रिक्स की बढ़ती प्रासंगिकता व प्रभाव स्वाभाविक है। विचार करना चाहिए कि ब्रिक्स कैसे बहुध्रुवीय विश्व का पथ-प्रदर्शक बन सकता है।

द. अफ्रीका
ब्रिक्स परिष्कृत बहुपक्षवाद के लिए प्रयास है। इसके मायने अधिक संतुलित व समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाना है, जो 21वीं सदी की आर्थिक-राजनीतिक हकीकतों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे। 

ब्राजील
राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की धमकी पर कहा कि अन्य देशों को भी ऐसा करने का हक है। ट्रंप किसी राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं लेकिन दुनिया को किसी राजा की कोई जरूरत नहीं है।

 टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होने की बात कही गई थी। यह भारत सहित कई देशों के साथ व्यापार वार्ता के तेज होने के बीच एक अस्थायी राहत की तरह है। इससे पहले अमेरिकी टैरिफ 9 जुलाई से प्रभावी होने वाले थे। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने रविवार (अमेरिकी समयानुसार) को मीडिया से बात करते हुए टैरिफ राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी दरें और सौदे तय कर रहे हैं।

'अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको यही भुगतान करना होगा'
ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे लगता है कि हम 9 जुलाई तक अधिकांश देशों के साथ अंतिम समझौतों के माध्यम से काम पूरा कर लेंगे।' ट्रंप ने कहा कि बैठकर 15 अलग-अलग तरह की चीजों पर काम करने से कहीं अधिक आसान नोटिस भेजना होगा। अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको यही भुगतान करना होगा।


अप्रैल में अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी
इससे पहले अप्रैल में ट्रंप ने अमेरिका के अधिकांश व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत का बेस टैरिफ और उसके बाद 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका ने अब तक यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ व्यापार सौदों की घोषणा की है। इसी के साथ कुछ और व्यापार सौदे पाइपलाइन में हैं।

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