Pakistan: पीएम शहबाज ने बुलाई एनएससी की बैठक, न्यायपालिका और सरकार के बीच चल रहे हैं मतभेद

पाकिस्तान की संसद ने गुरुवार को पंजाब चुनाव में देरी के मामले में देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक पूर्ण अदालत की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व एनएससी की बैठक में भाग लेंगे, जबकि देश की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर प्रतिभागियों को जानकारी देंगे।

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की पीठ वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए नई तारीख 14 मई तय की। वहीं पाकिस्तान के चुनाव आयोग के 10 अप्रैल से 8 अक्तूबर तक चुनाव की तारीख बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया।

सरकार द्वारा जारी संकल्प में संविधान की ‘गलत व्याख्या’ पर भी चिंता व्यक्त की और इसकी समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की एक ‘पूर्ण पीठ’ गठन करने की मांग की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में, अदालत के फैसले को ‘संविधान और कानून का मजाक’ बताया था और कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

एनएससी एक संघीय संस्थागत और परामर्शदात्री निकाय है जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। यह एक प्रमुख मंच है जो वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर विचार करने के लिए अनिवार्य है।