अफगान शरणार्थियों पर पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई, रद्द किए दो लाख फर्जी पहचान पत्र
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान शरणार्थियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 लाख कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्रों (सीएनआईसी) को रद्द कर दिया है। गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने शनिवार को इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास 15 लाख अफगान शरणार्थियों का डेटा है, जिनको कानूनी दर्जा मिला हुआ है और देश में लगभग 8,00,000 अफगान अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से 2 लाख शरणार्थियों का पहचानपत्र रद्द कर दिया गया है।
वीजा भ्रष्टाचार से निपटने की कोशिश
गृह मंत्री अहमद ने कहा कि वीजा जारी करने में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटा जा रहा है और सरकार 192 देशों के नागरिकों को ऑनलाइन वीजा सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की आशंकाओं को खत्म करने के लिए हमने ऑनलाइन वीजा सेवा शुरू की है क्योंकि वीजा की ‘मैनुअल प्रोसेसिंग’ में भ्रष्टाचार की आशंका रहती है।
उन्होंने कहा कि एक ही दिन में ऑनलाइन वीजा के लिए 2,00,000 से अधिक वीजा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच, राशिद ने कहा कि सशस्त्र बलों को निशाना बनाने वाले लोग विदेशों के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं और सेना विरोधी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ 72 घंटों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अपने देश और सरकारी संस्थानों के खिलाफ इस तरह के दुष्प्रचार को मात दे देंगे।
पाक सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई
पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने देश में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले लोगों के खिलाफ 72 घंटे के अंदर मामले दायर किए जाएंगे।
पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों के गठबंधन ‘पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट’ (पीडीएम) ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की सेना की और राजनीतिक मामलों में उसकी दखलंदाजी की कटु आलोचना की है। पीडीएम का आरोप है कि सेना ने 2018 में ‘‘धांधली वाले चुनाव में ‘कठपुतली’ प्रधानमंत्री इमरान खान को पद पर बैठाया।
राशिद ने शनिवार को अपने गृहनगर रावलपिंडी में बयान दिया। उनके हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने लिखा, ‘‘सशस्त्र बलों के खिलाफ खराब भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ 72 घंटे में मामले दायर किए जाएंगे। इससे एक दिन पहले ही पीडीएम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि सशस्त्र बलों ने देश को बंधक बना लिया है।
