Nepal: 'हर 10 साल में होनी चाहिए नेपाली संविधान की समीक्षा', पीएम ओली का बड़ा बयान

सितंबर 2015 में अपनाया गया था नया संविधान
नेपाल ने सितंबर 2015 में संविधान सभा के जरिए अपना नया संविधान लागू किया था, जिसकी मधेशी राजनीतिक दलों ने आलोचना की थी। पीएण ओली ने कहा कि संविधान को लागू होने के हर दस साल बाद इसकी समीक्षा और मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों, गणराज्य प्रणाली और संघीयता जैसे बुनियादी सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 
 
'स्थिर शासन और विकास सुनिश्चित कर रही गठबंधन सरकार'
ओली ने कहा कि वर्तमान में नेपाल की संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी नेकपा-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी की गठबंधन सरकार स्थिरता, अच्छा शासन और विकास सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने वाले दोनों दलों के बीच यह गठबंधन जरूरी था, क्योंकि संसद में गठबंधन सरकार थी। 

एक साल आठ महीने बाद देउबा को सौंपेंगे पीएम की कुर्सी
उन्होंने आज फिर से इस बात को दोहराया कि वह अगले एक साल और आठ महीने बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को सत्ता सौंप देंगे। ओली ने पिछले पंद्रह महीनों से नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री का पद संभाला हुआ है। तब उन्होंने और देउबा ने मिलकर संसद के बाकी कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद साझा करने का समझौता किया था। 

रवि लामिछाने की गिरफ्तारी पर भी बोले ओली
ओली ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सख्त रुख को भी दोहराया और हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने की गिरफ्तारी के सवाल पर भी जवाब दिया। ओली ने कहा कि लामिछाने की गिरफ्तारी एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। पुलिस उनसे सहकारी निधि गबन मामले में पिछले एक महीने से पूछताछ कर रही है। 

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