Pakistan: पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए अभियान शुरू करेगी सत्तारूढ़ पार्टी, इमरान के खिलाफ जारी रहेगा मुकदमा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवाज शरीफ ने सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों से चुनाव की तैयारी शुरू करने और इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा है। हाल ही खबर आई थीं खि नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान लौट सकते हैं।

 नवाज की वापसी की तैयारी शुरू
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नवंबर 2019 में लाहौर उच्च न्यायालय ने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। इसके बाद नवाज को चार हफ्तों के लिए लंदन चले गए, लेकिन इसके बाद वह कभी पाकिस्तान नहीं लौटे। नवाज को पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया था और जेल भेजा गया था। हालांकि उनकी पार्टी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उन्होंने सुप्रीमो नवाज की वापसी की तैयारी शुरू कर दी है।

पार्टी सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं। वहीं पंजाब में विश्वास मत से पहले अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने का निर्देश दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री शहबाज के नेतृत्व वाली संघीय सरकार ने बात नहीं की और आम चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की तो वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में विधानसभाओं को भंग कर देंगे। बता दें कि संघीय सरकार, कई पार्टियों का गठबंधन है जो अब चुनाव कराने का विरोध कर रही है। वर्तमान नेशनल असेंबली का कार्यकाल अगस्त 2023 में समाप्त होगा।

इमरान खान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था, पाकिस्तान में नए सिरे से आम चुनाव की मांग कर रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल, जो पीएमएल-एन पार्टी से संबंधित हैं, ने इमरान खान को पंजाब विधानसभा को भंग करने से रोकने के लिए कदम उठाए थे।

जारी रहेगी  इमरान खान के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं असद उमर और के खिलाफ अपनी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी।  रिपोर्ट के मुताबिक, फवाद चौधरी पर चुनावी निकाय की अवमानना से जुड़े मामलों में मामला दर्ज किया गया है। 

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति आयशा ए माली ने आदेश जारी किए। वहीं आज जारी किए गए सात पन्नों के दस्तावेज में कहा गया है कि ईसीपी द्वारा चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 10 के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी गई है।