Hague Prosecutor: आईसीसी प्रमुख करीम खान बोले- हमास का 7 अक्टूबर का हमला 'मानवता की अंतरात्मा को आघात'

अभियोजक ने रविवार को एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की कि खान ने उन परिवारों के अनुरोध पर इस्राइल की यात्रा की, जिनके प्रियजनों की गाजा पट्टी स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा हत्या कर दी गई थी या उन्हें बंधक बना लिया गया था। जेरूसलम फलस्तीनी-इस्राइली संघर्ष पर अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है।

किबुत्ज बीरी और किबुतज कफर अज्जा दोनों में, साथ ही रीम में नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल की साइट पर, मैंने सोची-समझी क्रूरता के दृश्य देखे, 'खान ने पीड़ितों के परिवारों के साथ साझेदारी में काम करने की कसम खाते हुए लिखा, हमारे हिस्से के रूप में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का काम जारी है।'

उन्होंने हमास के बंदी बने अनुमानित 137 बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया, विशेष रूप से बच्चों को ले जाने और उन्हें पकड़कर रखने के माध्यम से मानवता के मौलिक सिद्धांतों के घोर उल्लंघन का हवाला दिया।

इस्राइल रक्षाबलों के पास हैं प्रशिक्षित वकील
गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ इस्राइल के सैन्य अभियान पर टिप्पणी करते हुए, खान ने कहा कि इस्राइल रक्षा बलों के पास प्रशिक्षित वकील हैं जो कमांडरों को सलाह देते हैं और एक मजबूत प्रणाली है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

अभियोजक ने कहा, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां लड़ाकों को अवैध रूप से नागरिक आबादी में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है, स्वाभाविक रूप से जटिल है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून अभी भी लागू होना चाहिए और इस्राइली सेना उस कानून को जानती है जिसे लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बार-बार जोर दिया है, नागरिकों को बिना किसी देरी के बुनियादी भोजन, पानी और अत्यंत आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति तक पहुंच होनी चाहिए।

2015 में, पीए ने इस्राइल द्वारा किए गए कथित अपराधों पर आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने की घोषणा की। हालांकि, इस्राइल तथाकथित फलस्तीन की स्थिति पर आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है।

अमेरिका ने भी जताई आपत्ति
इसी तरह, अमेरिका ने फलस्तीनियों के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई है, राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने पहले इस्राइली कर्मियों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के आईसीसी के प्रयासों के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की थीं।