गिनी: जनरल मामादी डूम्बूया का अगला राष्ट्रपति बनना तय, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी जीत को बरकरार रखा

चुनाव आयोग के मुताबिक, डूम्बूया ने 2021 के तख्तापलट के बाद हुए देश के पहले चुनाव में 86.7 फीसदी वोट हासिल किए। विश्लेषकों ने पहले राजधानी कोनाक्री में उनकी जीत संभावना जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी।

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रविवार देर रात अपने संबोधन में डूम्बूया ने कहा, आज न कोई विजेता है और न कोई हारने वाला। पूरा गिनी एक है, जो एकजुट और अटूट है। उन्होंने नागरिकों से शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, साझा समृद्धि वाला और पूरी तरह से राजनीतिक व आर्थिक संप्रभुता वाला नया गिनी बनाने का आह्वान किया।

दूसरे नंबर पर रहे येरो बाल्डे ने दायर की थी याचिका
दूसरे स्थान पर रहे येरो बाल्डे को 6.59 फीसदी वोट मिले। उन्होंने चुनाव आयोग पर डूम्बूया के पक्ष में नतीजों में हेरफेरी का आरोप लगाया था और याचिका दायर की थी। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी।

नए संविधान के तहत कराए गए चुनाव
यह चुनाव नए संविधान के तहत 28 दिसंबर को कराया गया था, जिसमें सैन्य नेतृत्व के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटा दी गई और राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया गया।

तख्तापलट के बाद राजनीतिक विरोधियों पर सख्ती
आलोचकों का कहना है कि 2021 के तख्तापलट के बाद से डूम्बूया ने राजनीतिक विरोधियों पर सख्ती की है, जिसके कारण चुनाव में शामिल आठ अन्य उम्मीदवारों में से कोई भी बड़ा विपक्षी नहीं रह गया। 

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कमजोर विपक्ष के कारण उभरे जनरल डूम्बूया
पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी के राजनीतिक विश्लेषक एन फाली गुइलावोगुई ने कहा कि कमजोर विपक्ष के कारण मामादी डूम्बूया ही राज्य में स्थिरता सुनिश्चित करने वाले मुख्य नेता के रूप में उभरे। उन्होंने यह भी कहा कि गिनी के लोग अब इसका इंतजार कर रहे हैं कि वह राजनीतिक स्थिरता के लिए क्या कदम उठाते हैं।

गरीबी का सामना कर रही आधे से ज्यादा आबादी
विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक, दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट निर्यातक होने और समृद्ध खनिज संसाधन होने के बावजूद गिनी की 1.5 करोड़ से अधिक आबादी में से आधे से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।